वरिष्ठ पत्रकार बनिता, पंजाब दस्तक | स्थान: कुल्लू
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कुल्लू सदर से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के ताजा बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय सूत्रों और राजनीतिक हलकों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को कुल्लू के परिधि गृह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर बेहद भावुक नजर आए। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि 11 दिसंबर तक उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है, तो वे कांग्रेस से अलग होने जैसा बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान भावुक होते हुए विधायक ने इस पूरे मामले को केवल एक मंत्री पद की मांग तक सीमित न रखकर अपने आत्मसम्मान और कुल्लू की जनता के मान-सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कुल्लू को अब तक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सुंदर सिंह ठाकुर ने अपनी आगामी राजनीतिक दिशा तय करने का फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता के विवेक पर छोड़ते हुए कहा कि अब वे ही तय करें कि उन्हें पार्टी में बने रहना चाहिए, सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना चाहिए। बैठक में मौजूद स्थानीय पदाधिकारियों ने विधायक के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति और आम जनता के बीच कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं:
जनता से सीधे सवाल (जवाब आप पर छोड़ते हैं):
1. प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं जो छह-छह बार चुनाव जीतने के बावजूद मंत्री नहीं बन पाए, जबकि कई पहली बार में ही मंत्री बन जाते हैं। जब सत्ता पक्ष का एक विधायक भी मुख्यमंत्री के करीब रहकर अपने क्षेत्र के सारे विकास कार्य करवा सकता है, तो क्या ‘विधायक’ होना ही अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी नहीं है?
2. सरकार के कार्यकाल का अब लगभग एक ही वर्ष शेष बचा है। ऐसे में आम जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या यह लड़ाई केवल क्षेत्र के विकास की है, या फिर मंत्री पद से मिलने वाली गाड़ी, बंगला, स्टेटस और आन-बान-शान की लालसा की?
3. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं कई बार इच्छा जताने के बावजूद यदि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक और जातीय समीकरणों की मजबूरी है, जिसे समझना जरूरी है?
4. आम लोगों का यह भी मानना है कि विधानसभा के भीतर या सार्वजनिक मंचों पर किसी के मंत्री न बन पाने को लेकर ‘कुंडली’ या अन्य व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जनप्रतिनिधियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसी बयानबाजी से परहेज नहीं करना चाहिए?
5. राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो वर्तमान में मंडी जैसे बड़े जिले से कांग्रेस का केवल एक ही विधायक (धर्मपुर से) है और वहां से भी कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में क्या केवल कुल्लू से मंत्री पद की दावेदारी और समय-सीमा तय करना क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से सही माना जा सकता है?
अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सभी की निगाहें 11 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेतृत्व इस सियासी स्थिति को किस तरह संभालते हैं और कुल्लू की राजनीति क्या रुख अख्तियार करती है।
यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं—इसमें आपकी क्या राय है?
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देखते रहिए पंजाब दस्तक — सच की आवाज