शिमला
ब्यूरो, पंजाब दस्तक: सुरेंद्र राणा
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की हालिया टिप्पणी ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सुगबुगाहट बढ़ा दी है। शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने जहां NPS के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर को निर्णायक भूमिका में खड़ा कर दिया, वहीं मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं को भी नई हवा दे दी है।
NPS और नेतृत्व पर नड्डा का रुख
NPS से जुड़े सवालों पर नड्डा ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले में दिल्ली स्तर पर अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ नेता लेंगे। उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद के चेहरे संबंधी अंतिम निर्णय पार्टी का ‘संसदीय बोर्ड’ ही करता है।

प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप
नड्डा ने प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार की विकास के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सरकार मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे नेता चला रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज प्रदेश पर ऋण का बोझ 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए खतरे की घंटी है।
विकास कार्यों में देरी और रोजगार का नुकसान
केंद्रीय मंत्री ने परियोजनाओं में लेटलतीफी को लेकर भी सरकार को घेरा। नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें देरी के कारण रोजगार के अवसर छीने गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से 100 करोड़ रुपये के मेडिकल डिवाइस पार्क के वापस लौटाए जाने और बल्क ड्रग पार्क के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ऐसी विफलताएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।
केंद्र का सहयोग और रेलवे में रिकॉर्ड निवेश
इसके विपरीत, नड्डा ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि केंद्र आपदा से लेकर पुनर्निर्माण तक हिमाचल के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा: “The Modi government has left no stone unturned in ensuring the welfare of all sectors.” उन्होंने जानकारी दी कि रेलवे क्षेत्र में हिमाचल के लिए रिकॉर्ड 2,911 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह निवेश और विकास के प्रति केंद्र का यह रुख दर्शाता है कि हिमाचल का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
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