पंजाब दस्तक
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विशेष रिपोर्ट: ओमांश, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक (धर्मशाला)
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया जब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने धर्मशाला के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के खिलाफ ‘आय से अधिक संपत्ति’ (Disproportionate Assets) का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के कड़े प्रावधानों के तहत इस हाई-प्रोफाइल FIR की आधिकारिक पुष्टि की है।
गहन जांच के बाद कसा कानूनी शिकंजा
विजिलेंस के अनुसार, यह कड़ी कार्रवाई एक ठोस ‘सोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट’ के आधार पर शुरू की गई प्रारंभिक जांच (PE) के पूरा होने पर अमल में लाई गई है। जांच के दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने सुधीर शर्मा के कई वर्षों के वित्तीय व संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को खंगाला। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों व वैधानिक संस्थानों से जुटाए गए आंकड़े, आयकर रिटर्न (ITR), चुनावी हलफनामे, आधिकारिक घोषणाएं, संपत्ति रजिस्ट्री, हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) का रिकॉर्ड और सक्षम अधिकारियों द्वारा सौंपी गई संपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल हैं। इन सभी साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद ही यह गंभीर मामला दर्ज किया गया है।
CM सुखू के मुखर विरोधी हैं सुधीर
गौरतलब है कि सुधीर शर्मा पूर्व में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में धर्मशाला से भाजपा के विधायक हैं। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के सबसे कड़े व मुखर विरोधियों में गिने जाते हैं। सुधीर शर्मा लगातार प्रदेश सरकार की कार्यशैली और मुख्यमंत्री पर राजनीतिक हमले बोलते रहे हैं। ऐसे में चुनाव और राजनीतिक सरगर्मियों के बीच विजिलेंस की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है।
पंजाब दस्तक निष्पक्षता संकल्प:
इस पूरे मामले और विजिलेंस की एफआईआर पर फिलहाल विधायक सुधीर शर्मा की आधिकारिक प्रतिक्रिया आनी बाकी है। पंजाब दस्तक पत्रकारिता की निष्पक्षता और सिद्धांतों पर कायम रहते हुए, विधायक महोदय का पक्ष भी प्रमुखता और प्रमुखता से जनता के सामने रखेगा।
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