शिमला, सुरेंद्र राणा: मंत्रिमंडल ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन का निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि जो लोग चिट्टे के साथ पकड़े जाएंगे, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करने जा रही है। पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को साढ़़े 10 बजे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 151 सीबीएसई स्कूलों में 2068 शिक्षकों को रखा जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायो फिजिक्स विभाग को शुरू किया जाएगा। नाहन मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर बदलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी गई। इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद नाहन मेडिकल कॉलेज शहर से बार स्थानांतरित होगा।
खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई। इसमें पाइपों से सभी प्रमुख शहरों के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। सभी पेट्रोलियम कंपनियों को इस बारे में सुविधाएं देने पर मंत्रणा हुई। विशेषकर भूमि अधिग्रहण के मामलों में पेट्रोलियम कंपनियों को सहयोग करने के मामले पर चर्चा हुई।एंट्री टैक्स लगाने पर अनौपचारिक चर्चा, फैसला नहीं हुआराज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एंट्री टैक्स लगाने पर अनौपचारिक चर्चा की गई, मगर फैसला नहीं हुआ। इस टैक्स को ग्रीन टैक्स या किस रूप में लगाया जा सकता है और इसका कितना लाभ प्रदेश के कोष में होगा। इस पर प्रस्तुति दी गई।