शिमला, ब्यूरो:प्रदेशभर की पंचायतों में सरकार ने पानी का शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली है। एपीएल परिवारों से 100 रुपये और बीपीएल से 25 रुपये महीने की दर से शुल्क वसूला जाएगा। सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित की जाने वाली दरों से शुल्क की वसूली होगी। ये शुल्क पंचायत की ओर लगाया जाएगा। अभी तक जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हालांकि, शुल्क लगाने से पहले ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी।
इसमें ग्राम सभा में आने वाले सदस्यों में से एक को अध्यक्ष मानकर इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसे पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिला पंचायत अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया है, साथ ही ग्राम सभाएं करने के आदेश भी दिए हैं। जिला पंचायत अधिकारी को पत्र मिलने के बाद पंचायतों को आदेश दे दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की ओर से वर्तमान में पानी का आवंटन किया जाता है। विभाग की ओर से काफी समय पहले पेयजल पर निर्धारित की गई दरों से पानी दिया जाता था। इसके बाद मुफ्त में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का वितरण करना शुरू किया, लेकिन अब फिर से अब पानी का शुल्क वसूला जाने के लिए प्लान बनाया है।