शिमला, सुरेन्द्र राणा: केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की बहाली के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे राज्य सचिवालय शिमला में बैठक होगी। दूसरी ओर, आरडीजी बंद किए जाने के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए गुरुवार को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से सर्वदलीय बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को औपचारिक पत्र भेजा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में है तो भाजपा विपक्ष में है।
राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को फिर बैठक होगी। इसमें आरडीजी पर फिर से मंत्रणा होगी। कैबिनेट बैठक में भी वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विस्तृत प्रस्तुति देंगे। इसके बाद कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। बैठक में गैर-जरूरी खचों में कटौती, वैकल्पिक संसाधन जुटाने, राजस्व बढ़ाने के उपायों और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। हालांकि, सरकार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जता चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने का भी आश्वासन दिया है। इसमें बजट सत्र के शुरू में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के ड्राफ्ट को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।