शिमला, सुरेन्द्र राणा: सरकार ने नवंबर के महीने में 300 करोड़ लोन लेने का फैसला किया है। इसके लिए आरबीआई के माध्यम से खुली बोली 19 नवंबर को होगी और अगले दिन पैसा राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर तक मिली लोन लिमिट का यह आखिरी हिस्सा है। केंद्र सरकार से अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि के लिए लोन लिमिट मिलती है। फिर आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च तक अलग से लिमिट आती है। इसलिए नवंबर महीने के खर्चे चलाने के लिए ये लोन लिया जा रहा है।
राज्य सरकार ने हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को तय कर दिया गया है । इस वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने इसे पहली अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 7.1 फ़ीसदी रखा है। यानी जीपीएफ की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी की गई है।