शिमला, सुरेन्द्र राणा: मंडी जिला के जोगिंद्रनगर स्थित शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही लड़ाई के मामले में सुनवाई अब नवंबर तक टल गई है। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने पंजाब की ओर दायर याचिका की मैंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए। राज्य की ओर से फिर कहा गया कि मंडी जिला में स्थित यह प्रोजेक्ट कभी पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि यह क्षेत्र ट्रांसफर्ड टेरेटरी में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल रजिस्ट्रार जरनल को प्लीडिंग्स का रिकार्ड चेक करने को कहा है। इसके बाद नवंबर के महीने में इस केस की सुनवाई होगी। चूंकि केंद्र सरकार भी इसमें अपना जवाब दे चुकी है, इसलिए अब बहस होगी।हिमाचल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, विनय कुठियाला, एडवोकेट जनरल अनुप रतन और एडिशनल एडवोकेट जनरल वैभव श्रीवास्तव इस केस में पेश हो रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से अपना जवाब दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई, 2025 को केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा था। इसमें केंद्र सरकार ने कुल 28 डाक्युमेंट्स में से 10 को खारिज किया है, जबकि 16 डाक्युमेंट्स को एडमिट किया है। इसमें हिमाचल सरकार की ओर से 26 अगस्त, 2021 को दिए गए रिप्रेजेंटेशन को भी एडमिट कर लिया गया है।
