नई दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रोमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच ने कहा कि जिन टीचर्स की नौकरी को पांच साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि, बैंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है, जिनकी सर्विस में पांच साल ही बचे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बैंच करेगी। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा एक से आठ तक) में टीचर बनने के लिए योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी।गौर हो कि आरटीई एक्ट, 2009 की धारा 23 (1) के अनुसार, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित की जाएगी। एनसीटीई ने 23 अगस्त, 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। एनसीटीई ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए पांच साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर चार साल और बढ़ाया भी गया। एनसीटीई के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट बैंच ने जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई, 2011 से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य रहेगा। इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रोमोशन दोनों के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए फैसला आना अभी बाकी है।
