शिमला, सुरेन्द्र राणा: पेशनर्ज़ वेलफ़ेयर एसोसिएशन जिला शिमला के प्रधान भाग चन्द चौहान और महासचिव भूुप राम वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशनर्ज़ की लंबित देनदारियों की घोषणा कर उन्हें तात्कालिक लाभ प्रदान किया जाए।
संस्थान ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन का मामला लंबित है। इसमें संशोधित वेतनमान से संबंधित एरियर राशि, एचपीयूएल, लीव-इनकैशमेंट, 13% डीए और एरियर भुगतान शामिल है। 70 और 75 वर्ष की आयु वाले तथा 30 से कम और 70 से कम उम्र वाले पेंशनर्ज़ को भी लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का ऐलान किया है।
भाग चन्द चौहान ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ में देरी से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम शिमला के पेंशनर्ज़ को संशोधित पेंशन जारी न करने का मामला सरकार व प्रशासन के ध्यान में कई बार लाया जा चुका है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है।
भूप राम वर्मा ने जानकारी दी कि 7 अगस्त 2025 को जिला हमीरपुर में प्रदेश की 11 संगठनों की बैठक में तय किया गया कि पेंशनर्ज़ की समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाए। इसी क्रम में एसोसिएशन की गतिविधियों को गति देने के लिए ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें मदन लाल शर्मा, मीरा ठाकुर, योग राज शर्मा, अम्बोटा राम, मोहन सिंह ठाकुर, दीप राम शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, सुंदर सिंह शास्त्री, गंगा राम शर्मा सहित कई अन्य शामिल हैं।
पेंशनर्ज़ नेताओं ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का संज्ञान लेकर जल्द ही समाधान करेंगे।