शिमला, सुरेन्द्र राणा: विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार कैबिनेट की बैठक करेगी। कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में तय होगा कि किस एजेंडा को सत्र में लाया जाना है और किन-किन विधेयकों पर चर्चा होनी है। कुछ संशोधित विधेयक इस सत्र के दौरान लाने की तैयारी है। ऐसे में पहले कैबिनेट बैठक में इनपर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सोमवार को कैबिनेट बैठक को लेकर सरकार फैसला ले सकती है, जिसमें तारीख तय होगी। विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त को शुरू होने जा रहा है। यह सत्र दो सितंबर तक चलेगा। इस बार यह सत्र लंबा चलने वाला है और इसमें कई महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अधिकारियों से अलग-अलग मामलों पर समीक्षा बैठकें करेंगे और इस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर भी बात होगी। यहां बता दें कि राजस्व विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन को लेकर एक संशोधित विधेयक लाया जाएगा जिसमें कुछ नियमों में संशोधन होना है। इस पर सरकार ने फैसला ले लिया है मगर इसमें सदन की मंजूरी भी जरूरी बताई जा रही है। इसी तरह से विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की शक्तियों के इत्तर कुलपति की नियुक्ति में सरकार की शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार एक बार फिर से विधेयक ला सकती है।
इसके अलावा आपदा को लेकर सरकार अपनी रणनीति बनाएगी, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में हुई आपदा को लेकर कोई विशेष आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में सदन के भीतर सरकार विपक्ष को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी। इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद ही विधायक दल की बैठक में विधायकों के साथ रणनीति बनेगी। फिलहाल तय है कि विधानसभा सत्र से पहले सरकार एक कैबिनेट की बैठक करेगी। अब यह किस दिन होती है यह देखना होगा। इससे पहले पिछले महीने चार दिन लगातार कैबिनेट की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है मगर उसमें विधानसभा सत्र की तारीख तय की गई थी जिसमें एजेंडा पर बात नहीं हुई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कब आदेश निकलते हैं, इसका इंतजार रहेगा।
मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को बड़ी संख्या में सवाल पहुंचने शुरू हो गए हैं। 125 से ज्यादा सवाल अब तक आ चुके हैं जिनकी छंटनी की जा रही है। अभी कुछ और दिन शेष हैं जिनमें विधायक अपने सवाल भेज सकते हैं। इन सवालों में ज्यादा आपदा से हुए नुकसान के मामलों पर आधारित हैं। विपक्ष जहां सरकार द्वारा घोषित आपदा राहत पैकेज को लेकर घेराबंदी की कोशिश करेगा, वहीं संस्थानों के बंद किए जाने पर भी मुद्दा सदन में गूंजेगा। इसी हिसाब से सरकार अपनी तैयारियां करेगी और कैबिनेट में इस पर रणनीति बनेगी।