शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊना जिला में माइनिंग पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है यही नहीं अवैध खनन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को सचिवालय में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की ओर फीडबैक लिया जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में फिलहाल क्रेशर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें माइनिंग अधिकारी भी शामिल होंगे जो सुझाव देंगे कि आगे किस तरह से कार्य करना है। ऊना जिला में मीनिंग पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऊना से काफी ज्यादा शिकायते अवैध खनन को लेकर आ रही थी जिसको देखते हुए फिलहाल 1 साल के लिए नया क्रशर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कई बार जिलों से यह भी शिकायत आती है कि पुलिस माइनिंग अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं। पुलिस के कुछ कर्मी और अधिकारी इनफॉरमेशन को लीक भी कर देते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की गई है और एसपी को यह निर्देश देने को कहा गया है कि पुलिस की ओर से सूचना को लीक न किया जाए और यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।