शिमला, सुरेंद्र राणा: प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतनमान के एरियर को लेकर जारी अधिसूचना को वापिस ले लिया है। इस अधिसूचना में कर्मचारियों के एरियर को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुसार कर्मचारियों को उनका एरियर अगले 30 सालों में भी पूरी तरह से नहीं मिल पाना था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से कल होने वाली केबिनेट में एरियर के मामले को ले जाकर एकमुश्त देने की मांग की है।
शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की अधिसूचना पहली बार किसी सरकार ने जारी की थी, लेकिन सरकार ने समय रहते इसे वापिस ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एरियर को एक मुश्त जारी करें। उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार को 11 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं। सरकार उससे पहले एरियर की नोटिफिकेशन जारी करें।
उन्हें पचास प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगा। कहा कि 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी ऐसे में सरकार इससे पहले एरियर की अधिसूचना जारी करें। उन्होंने कहा कि 1जनवरी 2016 से 2022 तक सेवानिवृत हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की लीव इंकेशमेंट एरियर चार से पांच लाख तक हैं। पेंशनर उम्र के उस पढाव में है जहां वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं।