इस बार लोकसभा चुनाव में 10 हजार वाहनों में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जीपीएस सिस्टम युक्त वाहन लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम से प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के अंतर्गत बनने वाले हर मतदान केंद्र तक पहुंचाएंगे ताकि चुनावी प्रक्रिया में इन मशीनों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ या बीच रास्ते में इनको लूटा या क्षतिग्रस्त न किया जा सके।
रूट डायवर्ट होने पर तत्काल पहुंचेगा अलर्ट मैसेज
इन जीपीएस युक्त 10 हजार वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा। कंट्रोल रूम के जरिये इन जीपीएस युक्त वाहनों पर नजर रखी जाएगी। इसी के साथ एक ऐसा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिस पर कोई भी इन वाहनों की मॉनिटरिंग कर सके और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। जीपीएस युक्त होने के चलते अगर कोई भी वाहन जो ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मतदान केंद्र तक ले या वापस ला रहा है रास्ते में अगर कोई रूट बदलता है या दिशाहीन हो जाता है तो सुरक्षाकर्मी तत्काल उस तक पहुंच सकेंगे।
22 फरवरी को जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल करने को लेकर तय की जाएगी कंपनी
राज्य चुनाव आयोग की ओर से 22 फरवरी को जीपीएस इंस्टॉल करने वाली आईटी के क्षेत्र में विशेषज्ञ कंपनी को फाइनल किया जाएगा। देशभर की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों से इसके लिए ई टेंडर के जरिये आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी का आईटी के क्षेत्र में कम से कम तीन साल का अनुभव और वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रुपये होनी चाहिए। आवेदन करने वाली कंपनी या फर्म पर कोई केस या ब्लैक लिस्टेड न हो, इसका ध्यान रखना होगा।
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिहाज से भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार हमने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए टेंडर जारी किया है, जल्द ही कंपनी फाइनल कर इसका वर्क अलॉट कर दिया जाएगा। – सिबिन सी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब