शिमला, सुरेंद्र राणा: प्रदेश की छह छावनियों के सिविल क्षेत्रों के साथ-साथ अब सरकारी कार्यालयों को भी छावनी क्षेत्रों से बाहर करने की तैयारी है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने संबंधित जिले के उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित छावनी अधिकारियों से बातचीत करें और इसकी रिपोर्ट बनाएं। इसके बाद प्रदेश की छह छावनियों में संबंधित एसडीएम ने निरीक्षण कर लिया है। इन छावनी क्षेत्रों में कई सरकारी कार्यालय हैं, जिनमें लोगों को रोजाना कार्य पड़ते हैं।
जानकारी के अनुसार इनमें पुलिस थाने, चौकियां, स्कूल, जलशक्ति विभाग कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जब छावनी क्षेत्रों से लोगों को बाहर कर स्थानीय निकायों में मिलाया जा रहा है तो इन कार्यालयों को भी बाहर किया जाए। हालांकि कुछ छावनियों में अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि छावनी प्रशासन इन कार्यालयों को बाहर करेंगे या नहीं। छावनी प्रशासन इस बारे में अलग से अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि इसमें रक्षा मंत्रालय क्या मंजूरी देता है।