ग्राउंड जीरो से ताजा स्थिति
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हुए शहरी निकाय चुनावों के नतीजे और ताजा स्थिति सामने आ चुकी है। हमारे विशेष सूत्रों और जमीनी विश्लेषण के अनुसार, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और मुकाबला कड़ा रहा। चूंकि ये चुनाव बिना पार्टी सिंबल के (दलीय आधार पर) लड़े गए थे, इसलिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के बीच रहा, जहां दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं।
📉 वोटिंग प्रतिशत: छोटे कस्बों में भारी उत्साह, बड़े शहरों में सुस्ती
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुल मिलाकर जनता का मिलाजुला रुझान देखने को मिला।
नगर परिषद और नगर पंचायत: छोटे शहरी क्षेत्रों में रिकॉर्ड 72.42% भारी मतदान दर्ज किया गया।
नगर निगम (4 MCs): धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर जैसे बड़े चार नगर निगमों में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम 63.61% रहा।हमीरपुर जिला रहा अव्वल: जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान हमीरपुर जिले में 78.89% दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 77.36% और ऊना में 77% वोटिंग हुई। सबसे कम उत्साह सोलन (64.2%) और सिरमौर में देखा गया।
🏛️ दलगत स्थिति: कहीं खुशी, कहीं गम
भाजपा समर्थित उम्मीदवार: भाजपा ने मनाली (सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप), बिलासपुर, परवाणू, नालागढ़, अर्की और ऊना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के नगर निकायों में अपना दबदबा बनाया और बहुमत का दावा किया। (परवाणू में टाई होने के बाद पर्ची से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई)।
कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार: सत्ताधारी कांग्रेस ने देहरा, नेरचौक, बंजार और भुंतर जैसे निकायों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पकड़ मजबूत की।
निर्दलीयों का बोलबाला: कई वार्डों में आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जो अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी तय करने में ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभाएंगे।
🧠 जनता का रुझान: 2027 के ‘सेमीफाइनल’ में पार्टियों को क्या मिली नसीहत?
इन चुनावों को साल 2027 में होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव का ‘लिटमस टेस्ट’ माना जा रहा था। जनता ने किसी भी एक दल को एकतरफा जनादेश न देकर दोनों ही पारंपरिक दलों को जमीन से जुड़े रहने का साफ संदेश दिया है:
1. सत्ताधारी कांग्रेस को नसीहत: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के करीब साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद यह पहला बड़ा स्थानीय चुनाव था। कांग्रेस ने कुछ गढ़ बचाए हैं, लेकिन शहरी इलाकों के खंडित जनादेश ने साफ कर दिया है कि जनता अब वादों के बजाय धरातल पर बुनियादी सुविधाओं (सड़क, पानी, सीवरेज) का विकास देखना चाहती है।
2. विपक्ष (भाजपा) को नसीहत: भाजपा के लिए मनाली और बिलासपुर के नतीजे राहत देने वाले हैं, लेकिन कई जगह भीतरघात और गुटबाजी के कारण उसे नुकसान भी हुआ है। शीर्ष नेतृत्व के लिए सबक यह है कि 2027 की राह आसान करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी।
3. लोकल चेहरे पर भरोसा: पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर जनता ने इस बार ‘लोकल और हमेशा सुलभ’ रहने वाले उम्मीदवारों और निर्दलीयों को तरजीह दी है।
🎯 अगला पड़ाव: ग्रामीण हिमाचल की सरकार और नगर निगमों के नतीजे
शहरी निकायों के ठीक बाद अब हिमाचल में 26, 28 और 30 मई 2026 को तीन चरणों में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए दोनों दलों ने कमर कस ली है। वहीं, चारों बड़े नगर निगमों (धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर) की किस्मत ईवीएम में बंद है, जिनकी मतगणना 31 मई 2026 को होगी। उसके बाद ही बड़े शहरों का असली ‘सिकंदर’ साफ होगा।
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