इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके तहत अध्यक्ष को एक साल की सेवा देने पर प्रतिमाह छह हजार और सदस्य को प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने का प्रावधान किया जा रहा है। कुल कार्यकाल के हिसाब से इस वित्तीय लाभ को तय किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट और अन्य घोषणाओं को भी मंजूरी दी जाएगी।उ
प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 4700 शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। शुक्रवार को मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की है।