काजल, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में अब कागज और रजिस्टरों का युग खत्म होने जा रहा है। सरकार ने ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक की बैठकों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ‘पंचायत कार्यवाही प्रबंध प्रणाली’ लागू कर दी है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के तहत अब बैठकों की चर्चा, प्रस्ताव और फैसलों को ऑनलाइन दर्ज कर उसका डिजिटल प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
पंचायती राज विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, पंचायत समिति स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सचिव को तय समय के भीतर रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने व प्रमाणित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
फर्जी प्रस्तावों पर लगाम या नई मुसीबत?
गांवों में अक्सर यह चर्चा रहती है कि कई जगह कागजों में ही खानापूर्ति कर दी जाती है या घर बैठे प्रस्ताव पास होने की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में नई डिजिटल व्यवस्था से रिकॉर्ड सुरक्षित रहने और पारदर्शिता आने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कागजी खेल खत्म करने का यह फैसला पहाड़ के दुर्गम इलाकों में उतरेगा कैसे—यही सबसे बड़ा सवाल है। जब विधानसभा में डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद पारंपरिक रिकॉर्ड की अहमियत बनी रहती है, तो दूर-दराज की पंचायतों में यह प्रक्रिया कितनी सुगम होगी, यह देखना अहम है।
जमीनी हकीकत पर ‘पंजाब दस्तक’ के तीखे सवाल
नेटवर्क और बिजली का संकट: हिमाचल के दूर-दराज और पहाड़ी गांवों में आज भी खराब इंटरनेट, नेटवर्क की दिक्कत, बिजली कटौती और कई जगह सिस्टम व स्टाफ की कमी जैसी समस्याएं हैं—ऐसे में बिना मजबूत बुनियादी ढांचे के ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे अपलोड होगा?
व्यावहारिक ट्रेनिंग: क्या पंचायत सचिवों और संबंधित कर्मचारियों को इस नए सिस्टम और SOP पर पूरी व व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जमीनी काम न अटकें?
जनप्रतिनिधियों की योग्यता और दबाव: कई पंचायतों में कम पढ़े-लिखे या स्थानीय व बाहरी दबाव के चलते भी लोग प्रधान बन जाते हैं—ऐसे में डिजिटल प्रक्रिया की समझ, पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का क्या होगा?
सबसे पहला सुधार क्या हो: डिजिटल सिस्टम लागू करने से पहले गांवों में इंटरनेट व बुनियादी सुविधाएं सुधारने और पंचायत स्तर पर जागरूकता लाने के लिए सबसे पहले कौन-सा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए?
जनता की राय — आपके क्या विचार हैं?
1. क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होने से पंचायतों में होने वाले फर्जी प्रस्तावों और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी?
2. क्या आपके गांव और पंचायत क्षेत्र में इतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि सारा काम बिना रुकावट ऑनलाइन हो सके?
3. सरकार को यह डिजिटल सिस्टम लागू करने से पहले गांवों में सबसे पहले कौन-सा सुधार करना चाहिए?
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