हिमाचल प्रदेश के निजी MPHW कॉलेजों में नए दाखिलों पर रोक के खिलाफ संचालकों की मांग

​क्या यही है ‘व्यवस्था परिवर्तन’? खुद ही ‘बीमार’ पड़ा हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग! MPHW (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर) कोर्स के 8 निजी कॉलेजों को दीपावली पर ‘खुशियां’ देने का वादा कर थमाया ‘तुगलकी फरमान’—अब फ्रेश एडमिशन बंद!

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​करोड़ों के बैंक लोन, कड़ी सरकारी चेकिंग और ₹20-20 लाख की FDR के बाद भी मिला ‘बेतुका पत्र’; एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू, पर 8 कॉलेजों के भविष्य पर लटका ताला—अब सरकार सुनेगी पुकार या ‘अदालत’ जाएंगे संचालक?


​ब्यूरो चीफ: सुरेंद्र राणा (पंजाब दस्तक, धर्मशाला)
​हिमाचल प्रदेश में ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के दावों के बीच खुद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग (Health Department) आज प्रशासनिक लापरवाही और विरोधाभासी फैसलों की गंभीर बीमारी से जूझता नजर आ रहा है। प्रदेश में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर (MPHW) कोर्स शुरू करने के लिए करोड़ों रुपये के बैंक लोन लेने वाले, कड़ी सरकारी चेकिंग पास करने वाले और 20-20 लाख रुपये की एफडीआर (FDR) जमा करवाने वाले 8 निजी कॉलेजों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कुठाराघात किया है।


​पहले सरकार ने सारी औपचारिकताएं पूरी करवाईं, निरीक्षण किए, लेटर ऑफ परमिशन दिया, कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी—लेकिन जब बच्चों के एडमिशन लेने का समय आया, तो दीपावली पर खुशियां देने के बजाय स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा ‘तुगलकी फरमान’ थमा दिया जिससे इन संस्थानों को उम्र भर का गम मिल गया है।


​आश्वासन दीपावली पर दाखिले का, हाथ में थमाया ‘नए एडमिशन पर रोक’ का पत्र!
पीड़ित कॉलेज संचालकों ने पंजाब दस्तक (धर्मशाला) से अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उन्होंने MPHW (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर) कोर्स की शुरुआत के लिए बैंक से भारी-भरकम लोन लेकर बिल्डिंगें खड़ी कीं, लैब उपकरण व किताबें खरीदीं और पूरा स्टाफ तैनात किया। वे फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (DME) से बार-बार मिले। सरकार ने पक्का भरोसा दिया था कि दीपावली तक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।


​लेकिन हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसा हैरान करने वाला पत्र जारी किया, जिसमें लिखा है कि “फीस अप्रूव कर दी गई है, लेकिन यह केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होगी जिन्होंने पहले से बच्चे भरे हैं—कोई भी फ्रेश (नए) एडमिशन नहीं कर सकता!”
​हैरानी की बात यह है कि जब 2023 से ही सरकार ने निजी स्तर पर दाखिले रोक रखे थे और अगस्त 2026 में कैबिनेट ने तय किया था कि काउंसलिंग व एडमिशन खुद DME करेगा, तो फिर कोई कॉलेज पहले से बच्चे कैसे भर सकता था? दूसरी ओर, इसी नोटिफिकेशन में शामिल मंडी की अभिलाषी यूनिवर्सिटी (40 सीटें) ने निजी विश्वविद्यालय होने के नाते कक्षाएं शुरू कर दी हैं, जबकि बाकी 8 कॉलेज बैंक लोन के ब्याज और सरकारी बेरुखी के बीच पिस रहे हैं।


​मुख्यमंत्री और ‘बीमार’ स्वास्थ्य विभाग से ‘पंजाब दस्तक’ के 3 गंभीर और सनसनीखेज सवाल:
​1. क्या यही है हिमाचल का ‘व्यवस्था परिवर्तन’? जब इन 8 कॉलेजों ने सरकारी नियमों पर भरोसा कर बैंक से करोड़ों का लोन लिया, सारी सरकारी चेकिंग व निरीक्षण पास किए और DME के पास ₹20-20 लाख की FDR जमा करवाई—तो ऐन एडमिशन के वक्त ‘फ्रेश दाखिले बंद’ का तुगलकी फरमान जारी कर उन्हें सड़क पर लाना क्या सरकार की संवेदनहीनता नहीं है? आखिर बिना सरकारी काउंसलिंग के कॉलेज बच्चे कहां से लाते, स्वास्थ्य विभाग जवाब दे?


​2. मुख्यमंत्री और सचिवालय के चक्कर काटने के बाद अब क्या ‘अदालत’ ही आखिरी रास्ता बचा है? पीड़ित संचालकों ने मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव और DME तक हर दरवाजे पर मेहनत और पैरवी की, लेकिन आश्वासन के बदले उन्हें बर्बादी का पत्र थमा दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इन परेशान कॉलेज संचालकों को अपने हक और न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय (अदालत) का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या फिर प्रदेश सरकार समय रहते इनकी सुध लेगी?


​3. क्या हिमाचल सरकार तुरंत एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाकर इस ‘कुठाराघात’ को सुधारेगी? जब कैबिनेट खुद MPHW (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर) कोर्स को मंजूरी दे चुकी है और सिलेबस भी जारी हो चुका है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री तुरंत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों और इन सभी 8 कॉलेज संचालकों के साथ एक विशेष बैठक बुलाकर इस बेतुके आदेश को रद्द करेंगे, ताकि हिमाचल के युवाओं का भविष्य और इन संस्थानों की पूंजी बच सके?


​प्रभावित संस्थानों का ब्यौरा (कुल 9 संस्थान – 40 से 60 सीटें):
इस प्रक्रिया में प्रदेश भर के कुल 9 संस्थानों को 40 से 60 सीटों की अनुमति मिली थी—जिनमें कांगड़ा से 2 कॉलेज (ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन व एक अन्य), मंडी से 2 निजी कॉलेज व 1 निजी यूनिवर्सिटी (अभिलाषी यूनिवर्सिटी- 40 सीटें, जहां निजी विवि कानून के तहत कक्षाएं जारी हैं), चंबा से 1 कॉलेज (भट्ट कॉलेज ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर), हमीरपुर से 1 कॉलेज, बिलासपुर से 1 कॉलेज और शिमला से 1 कॉलेज शामिल हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सभी 8 कॉलेज इस नए आदेश से संकट में आ गए हैं।


​कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें (जनता की अदालत):
हिमाचल की जनता और युवाओं से ‘पंजाब दस्तक’ का सीधा सवाल: क्या हिमाचल सरकार को तुरंत एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाकर स्वास्थ्य विभाग के इस ‘तुगलकी फरमान’ को रद्द करना चाहिए और MPHW (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर) कोर्स चलाने वाले इन 8 निजी कॉलेजों को बिना देरी फ्रेश एडमिशन की अनुमति देनी चाहिए? या फिर इन संस्थानों को न्याय के लिए अदालत का रुख करना चाहिए?


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​— ब्यूरो चीफ: सुरेंद्र राणा (पंजाब दस्तक, धर्मशाला)

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