सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल सरकार की SLP खारिज होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति का रास्ता साफ।

सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार की SLP खारिज: अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता और पदोन्नति का रास्ता साफ

​शिमला हिमाचल प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) से बहुत बड़ी…

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का पीटीए शिक्षकों को झटका: 2006-08 की शुरुआती सेवा नहीं मानी जाएगी नियमित

​सुरेंद्र राणा, पंजाब दस्तक​तय नियमों व निष्पक्ष चयन के बिना मिली नियुक्ति पर नहीं मिलेंगे पक्के…

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पूर्व विधायक होशियार सिंह ने पिछले 10 वर्षों के ऐच्छिक कोष की जांच के लिए हाई कोर्ट में PIL दायर करने की घोषणा की।

​सार्वजनिक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, जनता की अमानत: पूर्व विधायक होशियार सिंह

पंजाब दस्तक​रिपोर्टर: वरिष्ठ पत्रकार भेषज​”अगर जांच होगी तो सबकी होगी, हिसाब होगा तो सबका होगा” —…

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हिमाचल हाई कोर्ट में शिमला मेयर कार्यकाल विवाद की सुनवाई के दौरान सरकार पर जुर्माना।

मेयर कार्यकाल विवाद: हाई कोर्ट सख्त, समय पर जवाब न देने पर सरकार को ₹1000 जुर्माना

​विधि संवाददाता, शिमलाहिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला के महापौर (मेयर) का कार्यकाल ढाई…