सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक खर्चों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़े दो बेहद संवेदनशील और बड़े मुद्दों की गूंज सुनाई दी। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में राज्य सरकार ने जो आंकड़े सदन के पटल पर रखे हैं, वे एक तरफ सरकारी तंत्र के भारी-भरकम खर्चों की तस्वीर पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ लाखों युवाओं की अटकी हुई जमापूंजी का सच भी उजागर करते हैं।
सीएम, मंत्रियों और अफसरों की सुविधाओं पर खर्च हुए 43.22 करोड़
जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरुआती 10 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों व अन्य सरकारी सुविधाओं पर सरकारी खजाने से कुल 43 करोड़ 22 लाख 26 हजार 226 रुपए व्यय किए गए हैं।
सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक ब्यौरे के मुताबिक, इस अवधि में किस मद पर कितना पैसा खर्च हुआ, उसका पूरा लेखा-जोखा इस प्रकार है:
वेतन व भत्ते: 26 करोड़ 34 लाख 98 हजार 955 रुपए
वाहन सुविधा: 7 करोड़ 58 लाख रुपए (आधिकारिक विवरण के अनुसार 7.52 करोड़ से अधिक)
यात्रा व दैनिक भत्ते: 4 करोड़ 35 लाख 3 हजार 934 रुपए
भवन निर्माण, कार, इंटरनेट व अन्य प्रशासनिक सुविधाएं: 3 करोड़ 22 लाख 31 हजार 978 रुपए
दूरभाष (टेलीफोन) भत्ता: 86 लाख 93 हजार 990 रुपए
चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल बिल): 81 लाख 60 हजार 365 रुपए
समाचार पत्र व पुस्तकालय: 3 लाख 8 हजार 581 रुपए
दूसरी तरफ 1.43 लाख अभ्यर्थियों के 4.27 करोड़ रुपए वापसी के इंतजार में
एक ओर जहां सत्ता और प्रशासन की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होने का हिसाब सामने आया, वहीं दूसरी ओर विधायक सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार के संयुक्त प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बेरोजगार युवाओं से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई स्वीकार की। सरकार ने सदन को बताया कि भंग किए जा चुके पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) के 80 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश के 1 लाख 43 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में 4 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा हुई थी, जो अभी तक युवाओं को वापस लौटाई जानी बाकी है।
41 केंद्रों पर टीसीएस के जरिए हो रही हैं ऑनलाइन परीक्षाएं
भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान व्यवस्था स्पष्ट करते हुए सरकार ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश भर में जिला परीक्षा एजेंसियों के माध्यम से 41 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कंप्यूटर आधारित (CBT) परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ करार किया है, जो बीते वर्ष नवंबर माह से प्रभावी है।
सदन में सामने आए इन दोनों आधिकारिक जवाबों के बाद अब प्रदेश की सियासत और आम जनता के बीच इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि एक तरफ प्रशासनिक सुविधाओं पर करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है, तो दूसरी तरफ अपने हक के 4.27 करोड़ रुपए वापस पाने के लिए प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा अभी भी सरकार की राह ताक रहे हैं।
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