चंडीगढ़ / मोहाली ब्यूरो (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक)
पंजाब की नौकरशाही में एंट्री का सबसे बड़ा रास्ता मानी जाने वाली पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा 2025-26 इस वक्त भारी बवंडर में फंस चुकी है। परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवालों ने न केवल सूबे के हजारों होनहार युवाओं की नींद उड़ा दी है, बल्कि पंजाब की सियासत में भी भूचाल ला दिया है। इसी कड़ी में आज मोहाली की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ के नेतृत्व में जोरदार हल्ला बोलते हुए व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा ने दो टूक चेतावनी दी है कि यह विवाद किसी साधारण परीक्षा का नहीं, बल्कि पिछले 24 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बहाल हुई पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की साख को मटियामेट करने जैसा है।
क्या फिर लौटा 2002 का काला दौर? रवि सिद्धू कांड की यादें हुईं ताजा
प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने बेहद तीखे तेवर दिखाते हुए सूबे को वर्ष 2002 के उस कुख्यात रवि सिद्धू भर्ती घोटाले की याद दिलाई, जिसने पूरे देश में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था को शर्मसार कर दिया था। वक्ताओं ने कहा कि उस कलंक को धोने और सिस्टम में सुधार लाने में पूरे दो दशक से ज्यादा का वक्त लगा। बीते 24 सालों में पीपीएससी ने बड़ी मुश्किल से अपनी खोई हुई विश्वसनीयता वापस पाई थी, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों में यह भरोसा जगा था कि अब बड़े अफसर बनने के लिए किसी ‘सूटकेस’ या ‘सियासी आका’ की नहीं, बल्कि सिर्फ काबिलियत और पसीने की जरूरत है। हजारों युवाओं ने इसी यकीन पर अपनी जवानी के सुनहरे साल और मां-बाप की गाढ़ी कमाई दांव पर लगा दी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इस पूरे भरोसे को हिलाकर रख दिया है।
एक ही सीरीज के रोल नंबर और बीच खेल में बदले नियम: हाईकोर्ट तक पहुंची आंच
आखिर इस पूरे बवाल की जड़ क्या है? आइए आंकड़ों और आरोपों की इस पूरी परत को समझते हैं:
लाखों की उम्मीदें, सैकड़ों का चयन: 3 जनवरी 2025 को निकले विज्ञापन के बाद करीब 85,192 युवाओं ने आवेदन किया और 33,000 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में बैठे। 4 नवंबर 2026 को जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो चयन सूची देखते ही अभ्यर्थियों के होश उड़ गए।
चौंकाने वाले आरोपों की फेहरिस्त: मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिकाओं में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं—जैसे कि सफल उम्मीदवारों में एक ही क्रम (क्लस्टर) के रोल नंबरों का मिलना, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच रास्ते में पंजाबी भाषा की पात्रता के नियमों में ढील देना, एक ही अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग श्रेणियों से कई आवेदन करना, उम्र सीमा के नियमों को ताक पर रखना और परीक्षा केंद्रों पर भारी अनियमितताएं होना। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर श्रेणीवार अंक और कट-ऑफ सूची को पर्दे के पीछे क्यों छिपाया गया?
अदालत की रोक से मचा हड़कंप, अब 16 दिसंबर पर टिकी सबकी निगाहें
हालांकि, कानूनी पहलू यह है कि ये तमाम गंभीर आरोप फिलहाल अदालत के विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) हैं और न्यायिक रूप से अभी किसी घोटाले पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। दूसरी तरफ, पीपीएससी ने परीक्षा केंद्रों और कक्षाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए किसी भी तरह की धांधली से साफ पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट ने भर्ती की आगे की पूरी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक (रोक) लगा दिया है। अब पूरे पंजाब की निगाहें 16 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
”सिर्फ लॉलीपॉप नहीं चलेगा, आर-पार की जांच हो” — संजीव वशिष्ठ
मोहाली में गरजते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ ने साफ कर दिया कि सरकार या आयोग के कोरे आश्वासनों से युवाओं का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सच को बेनकाब करने के लिए भाजपा ने चार बड़ी मांगें रखी हैं:
1. उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच: बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एक तय समयसीमा के भीतर पूरी हो।
2. संपूर्ण परीक्षा रिकॉर्ड का फॉरेंसिक व प्रशासनिक ऑडिट: आवेदन से लेकर परिणाम तक के हर एक दस्तावेज और डिजिटल डेटा का पारदर्शी ऑडिट कराया जाए।
3. पात्रता व मूल्यांकन की दोबारा जांच और कट-ऑफ का खुलासा: नियमों में दी गई ढील और कॉपियों के मूल्यांकन का सत्यापन हो, साथ ही श्रेणीवार अंक व कट-ऑफ तुरंत सार्वजनिक किए जाएं।
4. असली प्रतिभा से अन्याय बर्दाश्त नहीं: किसी भी कीमत पर योग्य उम्मीदवारों का हक न मारा जाए और 2002 के बाद बड़ी मुश्किल से बने जनविश्वास को टूटने से बचाया जाए।
‘पंजाब दस्तक’ के तीखे और सीधे सवाल: जिम्मेदार कौन?
पहला सवाल: जब पीपीएससी का दावा है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुई है, तो फिर श्रेणीवार अंकों और कट-ऑफ की सूची सार्वजनिक करने में आयोग के हाथ क्यों कांप रहे हैं?
दूसरा सवाल: भर्ती प्रक्रिया के बीचो-बीच पंजाबी भाषा की पात्रता शर्तों में ढील देकर आखिर किन ‘खास’ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई?
तीसरा सवाल: क्या एक ही सीरीज (क्लस्टर) में रोल नंबरों का पास होना महज एक इत्तेफाक है या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़े ‘खेल’ का संकेत?
चौथा सवाल: 33 हजार से ज्यादा मेहनतकश युवाओं के भविष्य पर लटकी इस तलवार पर सूबे के हुक्मरान कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक (चंडीगढ़ न्यूज़ रूम)
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