सुरेंद्र राणा ब्यूरो चीफ पंजाब दस्तक तपोवन
चुनावी वादों की कसौटी पर सरकार को परखने और सत्ता के गलियारों तक जनता के सवाल पहुँचाने के इरादे से आम आदमी पार्टी (AAP) ने धर्मशाला में हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार और धारदार प्रदर्शन किया। विधानसभा के तपोवन परिसर में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी ने एक ऐसा विरोध मार्च निकाला, जिसका केंद्र कोई औपचारिक भाषण नहीं, बल्कि सीधे सवाल और स्थानीय पहाड़ी अंदाज में लगाए गए तीखे राजनीतिक नारे रहे। “सुक्खू भाई 10 गारंटी, कुत्थू पाई” के नारों ने इस रैली को एक अलग पहचान दी और सियासी माहौल को गरमा दिया।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में सिद्धबाड़ी से तपोवन तक निकले इस मार्च में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से चुनावी वादों का हिसाब मांगा। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस की 10 गारंटियों को मुद्दा बनाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया और स्पष्ट किया कि जनता के हक व वादों की लड़ाई को सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक बुलंद किया जाएगा।
मनीष सिसोदिया के साथ इस धारदार प्रदर्शन में हिमाचल प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा, सह-प्रभारी अजय राजपूत, महासचिव बलदेव राज (ऊना), कांगड़ा लोकसभा प्रभारी गौरव सौरभ बहल, ज्वाली विधानसभा से बलदेव चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, चमन राकेश आजटा, अनुशासन समिति के चेयरमैन राकेश मंडोत्रा, चौपाल से पूर्व महासचिव बलवंत सोनी, जसप्रीत सिंह, विभा गुलेरिया, पवन कुमार और हरदेव सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच हुए इस प्रदर्शन ने चुनावी वादों और जनहित के मुद्दों को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया और पार्टी ने दोहराया कि वह कांग्रेस सरकार से गारंटी का हिसाब मांगने के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी।
तीखे सवाल
परंतु सियासी गलियारों और आम लोगों के बीच यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि हिमाचल और पंजाब बिल्कुल साथ सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं, जिनकी सीमाएं ऊना और कांगड़ा के पास से एक-दूसरे से बिल्कुल मिलती हैं। ऐसे में जब पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं—मार्च 2027 से पहले ही पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं और चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है—तो वहां की जमीनी हकीकत क्या है?
राजनीतिक आलोचकों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब के लाखों पेंशनर और कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और कर्मचारियों के नारे लग रहे हैं। पिछले कई दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कर्मचारी सड़कों पर हैं और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। हर दिन उनकी मांगें और विरोध सामने आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया था ओपीएस (OPS) का—क्या पंजाब में ओपीएस लागू कर दी गई है? इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में हमें एलजी ओपीएस लागू नहीं करने देगा, लेकिन पंजाब में तो इनकी फुल बहुमत की सरकार है। जैसे हिमाचल सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है, तो पंजाब में क्यों नहीं की गई?
विपक्षी खेमे और स्थानीय लोगों द्वारा यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन दे दी गई है? पंजाब के लोग बड़े परेशान हैं—क्या उनकी परेशानी दूर हुई है? किसान परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, पेंशनर परेशान हैं। आम आदमी पार्टी ने कितनी गारंटियां दी थीं, क्या वो सारी पूरी हो गई हैं? ओपीएस का वादा किया था, कई बार इनकी बैठकें उपमुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से हो चुकी हैं। कोर्ट में जीतने के बाद भी कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल रहा है।
पंजाब में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां नशा बहुत जोरों पर है और सीमाएं बिल्कुल सटी होने के कारण वही नशा ऊना और कांगड़ा के रास्ते हिमाचल में भी आ रहा है। नशे के बारे में इन्होंने बड़ा वादा किया था, लेकिन उस पर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए? पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ती और चरमराती नजर आ रही है। सरेआम गोलियां चलने और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर क्या कार्रवाई की गई? पूर्ण बहुमत के बावजूद इनके एमएलए पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या यह सब सभी पार्टियों का चुनावी स्टंट है, जिससे आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है?
अब जब पंजाब में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो आज पंजाब के सभी 117 हलकों के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कितने वादे और कितने पूरे हुए पंजाब में? ये सीधे सवाल जनता के हैं।
जनता की राय — आपकी क्या राय है?
एक तरफ हिमाचल के तपोवन में चुनावी वादों का हिसाब मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल साथ सटे पड़ोसी राज्य पंजाब—जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं—वहां बिगड़ती कानून व्यवस्था, भारी नशा, किसानों की परेशानी, महिलाओं को 1,000 रुपये देने का अधूरा वादा और कोर्ट से केस जीतने के बाद भी पेंशनरों व कर्मचारियों की सुनवाई न होने जैसे गंभीर मुद्दे खड़े हैं।
इन तमाम ज्वलंत सवालों और दोनों सरकारों के कामकाज पर आपकी क्या राय है? क्या जनता से किए गए वादे जमीन पर पूरे हो रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें!
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