पंजाब दस्तक विशेष
नई दिल्ली (मीरा महाजन):
संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में देश की राजनीति में भूचाल आने के पूरे आसार बन गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करने वाले कई अति-महत्वपूर्ण और दूरगामी विधायी प्रस्तावों को संसद के पटल पर रखे जाने की पूरी तैयारी है। इसी को भांपते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी कर दिया है।
पार्टी आलाकमान ने अपने तमाम सांसदों को दो-टूक आदेश जारी किए हैं कि 11, 12 और 13 अगस्त को सभी सांसद संसद भवन में हर हाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साफ है कि सरकार इन तीन दिनों के भीतर किसी भी कीमत पर महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की पूरी रणनीति बना चुकी है।
विपक्ष की भी सीधी घेराबंदी, कांग्रेस ने कसी कमर
दूसरी ओर, विपक्षी खेमे ने भी सरकार के इन विधायी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को 11 से 13 अगस्त तक सदन में अनिवार्य रूप से डटे रहने का व्हिप जारी कर दिया है। विपक्ष का इरादा साफ है कि वे न केवल इन बिलों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, बल्कि सदन के भीतर वोटिंग के समय पूरी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
क्या है इन 72 घंटों की घेराबंदी का बड़ा इशारा?
कानूनी मुहर की तैयारी: केंद्र सरकार एफसीआरए (FCRA) संशोधन विधेयक सहित देश हित से जुड़े कई बड़े कानूनों को इन तीन दिनों के भीतर हर हाल में पास कराना चाहती है।
आर-पार की जंग: दोनों प्रमुख दलों की ओर से जारी इस व्हिप का सीधा मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में अगले 72 घंटे भारी हंगामे, तीखी बहसों और शक्ति प्रदर्शन के गवाह बनने वाले हैं।
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