सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
शिमला:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आगामी 11 जून को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पूरी टीम इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के हितों को मजबूती से रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बैठक में सीएम सुक्खू प्रदेश के हक से जुड़े चार बड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे, जो राज्य के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सीएम सुक्खू उठाएंगे ये चार प्रमुख मांगें
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस हाई-लेवल मीटिंग में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य रूप से चार विषयों पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे:
आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान): प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आरडीजी पर विशेष चर्चा की जाएगी।
जीएसटी मुआवजा: जीएसटी से संबंधित लंबित मुद्दों और राज्य के राजस्व नुकसान पर बात होगी।
आपदा प्रबंधन: हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद के पुनर्निर्माण और भविष्य के लिए आपदा प्रबंधन पर केंद्र से सहयोग मांगा जाएगा।
ग्रीन बोनस: पर्यावरण संरक्षण और वनों की रक्षा के लिए ‘ग्रीन बोनस’ की मांग को प्रमुखता से रखा जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार इससे पहले भी वित्त आयोग के समक्ष वनों के बदले मुआवजे के रूप में इस मांग को जोर-शोर से उठा चुकी है।
बैठक में ये हस्तियां होंगी शामिल
नीति आयोग, जो देश के लिए नीतियां तय करने वाली सर्वोच्च संस्था है, उसने इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को आमंत्रित किया है। इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव के.के. पंत भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस मंथन का हिस्सा बनेंगे।
शिक्षा और रोजगार पर भी होगा मंथन
एजेंडा के अनुसार, केवल प्रदेश के मुद्दे ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा होगी। यह बैठक भविष्य की विकास नीतियों को दिशा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू का नीति आयोग के मंच पर इन मुद्दों को उठाना हिमाचल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार प्रदेश की इन अहम मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
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