हिमाचल में BPL आय सीमा 75 हजार, बड़ा फैसला

​हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर: पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का ऐतिहासिक फैसला; अब बीपीएल सूची में शामिल होंगे और अधिक परिवार, वार्षिक आय की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर की 75 हजार

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पंजाब दस्तक
​सुरेंदर राणा, शिमला (पंजाब दस्तक)
​हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के गरीब, शोषित और जरूरतमंद परिवारों के हक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। विभाग ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) की सूची में शामिल होने वाले परिवारों के लिए वार्षिक आय के तय मापदंडों में एक बड़ा और कल्याणकारी संशोधन किया है। इस नए नीतिगत बदलाव के बाद अब समूचे हिमाचल प्रदेश के हजारों नए परिवारों को सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलना तय हो गया है।


​पहले 50,000 थी, अब बढ़कर हुई 75,000 रुपये
​विभाग द्वारा प्रदेश भर में जारी किए गए नए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार:
​पूर्व में लागू नियमों के तहत बीपीएल सूची में केवल उन्हीं परिवारों को शामिल होने की पात्रता थी, जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये या उससे कम होती थी।
​वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस आय सीमा को बढ़ाकर अब सीधे 75,000 रुपये वार्षिक कर दिया है।


​इसका सीधा और साफ अर्थ यह है कि अब हिमाचल प्रदेश के वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 75,000 रुपये तक है, वे भी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाओं, सस्ते राशन, चिकित्सा सहायता और अन्य सरकारी आवास योजनाओं के लिए पूर्ण रूप से पात्र माने जाएंगे।


​पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ
​बदलते समय, महंगाई और ग्रामीण परिवेश की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय माना जा रहा है। पुराने कड़े नियमों के कारण कई ऐसे निर्धन और असहाय परिवार भी इन लाभों से वंचित रह जाते थे, जिन्हें वास्तव में सरकारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी।


​विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीतिगत निर्णय से हिमाचल के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे जल्द ही जमीनी स्तर पर नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू करें और सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया को गति दें, ताकि नए पात्र परिवारों को बिना किसी प्रशासनिक विलंब के इस ऐतिहासिक फैसले का सीधा लाभ मिलना शुरू हो सके।


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