विशेष रिपोर्ट: मीनाक्षी (पंजाब दस्तक)
शिमला (पंजाब दस्तक):
हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनरों के आर-पार के आंदोलन के दबाव के बीच आखिरकार राज्य की सुक्खू सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। त्यौहार के ऐन मौके पर सरकार ने लगभग 8,500 पेंशनभोगियों को राहत देने का दावा करते हुए 3 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का फैसला सुनाया है।
डिप्टी सीएम की समीक्षा बैठक और निर्देश
रामपुर दौरे से लौटते ही उप-मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने निर्देश जारी किए:
3% DA की मंजूरी: HRTC पेंशनरों को तुरंत प्रभाव से 3 प्रतिशत DA जारी करने के आदेश दिए गए।
वेतन और पेंशन का समयबद्ध भुगतान: निगम कर्मियों और पेंशनरों को प्रतिमाह समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया।
मेडिकल बिलों का निपटारा: लंबे समय से पेंडिंग चल रहे चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल बिलों) के मामलों को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने का रोडमैप तैयार करने के आदेश दिए।
सरकारी फैसले की कड़वी हकीकत: असंतोष बरकरार
भले ही सुक्खू प्रशासन इस कदम को ‘दिवाली का बड़ा तोहफ़ा’ बता रहा हो, लेकिन पेंशनर संगठनों का रुख बेहद सख्त है:
8% की जगह महज़ 3%: पेंशनर लंबे समय से 8 प्रतिशत DA की मांग पर अड़े हुए थे, जिसके मुकाबले महज़ 3 प्रतिशत की राहत को उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है।
सालों से अटका बकया: पेंशनरी देनदारियों और विभिन्न एरियर के बकाए को लेकर सरकार का रुख अब भी ढुलमुल बना हुआ है।
सिर्फ ढाढस, स्थायी हल नहीं: पेंशनरों के मुताबिक केवल आश्वासन और किश्तों में मेडिकल बिलों के निपटारे की बात कहकर मूल आर्थिक समस्या से पल्ला झाड़ा जा रहा है।
आंदोलन की रणनीति पर निगाहें
पेंशनरों की एकजुटता और प्रदर्शन की तैयारी से उपजे दबाव ने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर तो किया, लेकिन अधूरी राहत के चलते पेंशनर खेमे में रोष कम नहीं हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्यौहार के दौरान मिला यह आधा-अधूर समाधान पेंशनरों का गुस्सा शांत कर पाता है या 8% DA व पेंडिंग एरियर के लिए आंदोलन और तीव्र होगा।
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