निदेशालय के बाहर 106 दिनों से जारी अनुशासित अनशन के बीच 13 की कैबिनेट पर टिकीं निगाहें; HPPTF प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा के साथ सुरेंद्र राणा की दूरभाष पर विशेष बातचीत

​विशेष कवरेज: सुरेंद्र राणा (ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक)
​शिमला (हिमाचल प्रदेश):
हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, क्लस्टर प्रणाली (New Complex System) और प्राथमिक शिक्षकों (JBT) के भविष्य को लेकर छिड़ा आंदोलन अब अपने सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है। शिमला स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (Directorate) के बाहर पिछले 106 दिनों से लगातार रोजाना 7 से 8 प्राथमिक शिक्षक अत्यंत अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं।
​शिक्षक सड़कों पर उपद्रव नहीं मचाते—पूरे दिन में महज 2-3 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से सांकेतिक नारेबाजी करते हैं और बाकी पूरा समय संयम व अनुशासन के साथ अनशन पर बिताते हैं।
​इस बीच, विभाग द्वारा जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ पर कड़ा ऐतराज और 13 नवंबर को शिमला स्थित राज्य सचिवालय (State Secretariat) में होने जा रही प्रदेश मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की अहम बैठक से ठीक पहले ‘पंजाब दस्तक’ के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा की, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ (HPPTF) के प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा से दूरभाष (टेलीफोन) पर बेहद तीखी और बेबाक बातचीत हुई।
​प्रस्तुत हैं इस दूरभाष वार्ता के मुख्य अंश:
​’पंजाब दस्तक’ (सुरेंद्र राणा) और HPPTF प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा के बीच दूरभाष पर सीधी बातचीत:
​पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा):
नमस्कार रमेश शर्मा जी, ‘पंजाब दस्तक’ में आपका स्वागत है। शर्मा जी, पहला सवाल— शिमला निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन को 106 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 106 दिनों के लंबे और अनुशासित संघर्ष को लेकर संघ का क्या रुख है?

​प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा:
नमस्कार राणा जी। 106 दिनों से हमारे साथी रोजाना 7-8 की संख्या में निदेशालय के बाहर पूरी निष्ठा और अनुशासन से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हम कोई हुड़दंग नहीं मचाते; दिन भर में सिर्फ 2-3 मिनट सांकेतिक नारे लगाकर अपनी बात रखते हैं और बाकी पूरा समय शांतिपूर्ण अनशन पर बैठते हैं। 106 दिनों का यह अनशन साबित करता है कि शिक्षक अपने अधिकारों और बच्चों के भविष्य के लिए कितने समर्पित हैं।
​पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा):
दूसरा तीखा सवाल— शिक्षा विभाग द्वारा जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी पर संघ का क्या कहना है? क्या इससे शिक्षकों के आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
​प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा:
राणा जी, प्रशासनिक नोटिस का हमारे आंदोलन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विभाग द्वारा जारी यह नोटिस नागरिकों और शिक्षकों के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों के साथ सीधा-सीधा कुठाराघात है।
​प्राथमिक शिक्षक संघ इस असंवैधानिक कदम और शो-कॉज नोटिस को माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में चुनौती देगा। इसके साथ ही हमारा क्रमिक अनशन निदेशालय के बाहर यथावत जारी रहेगा। प्रशासनिक दबाव बनाकर शिक्षकों की जायज आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
​पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा):
13 नवंबर को शिमला राज्य सचिवालय (State Secretariat) में कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। क्या संघ को इस कैबिनेट बैठक से किसी ठोस फैसले की उम्मीद है?
​प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा:
13 नवंबर की कैबिनेट बैठक इस पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट (Turning Point) है। हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। हमने अपना रुख शीशे की तरह साफ रखा है:
​1. 13-14 नवंबर की शर्त: यदि 13 तारीख को राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार क्लस्टर/न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रद्द करने का फैसला लेती है और 13 या 14 नवंबर को इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर देती है, तो 14 तारीख को हम खुद सरकार और मुख्यमंत्री का भव्य धन्यवाद (Thanksgiving) करेंगे और 15 नवंबर की धर्मशाला महारैली पर पुनर्विचार कर उसे स्थगित कर देंगे।
​2. यदि कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ: तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 नवंबर (रविवार) को विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से ठीक पूर्व धर्मशाला में प्रदेश भर से हजारों शिक्षकों का ऐतिहासिक महा-संग्राम आयोजित होगा।
​पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा):
यानी 15 नवंबर को धर्मशाला में क्या रणनीति रहेगी अगर 14 तक नोटिफिकेशन नहीं निकलती?
​प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा:
अगर 14 नवंबर तक क्लस्टर सिस्टम रद्द करने की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, तो विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले 15 नवंबर (रविवार) को प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ही धर्मशाला में महारैली आयोजित होगी। प्रदेश भर से हजारों प्राथमिक शिक्षक अपनी आवाज उठाने धर्मशाला पहुंचेंगे और यह ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन होकर रहेगा।
​पंजाब दस्तक (सुरेंद्र राणा):
रमेश शर्मा जी, ‘पंजाब दस्तक’ और हिमाचल प्रदेश के हजारों JBT प्राथमिक शिक्षकों की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दूरभाष पर हुई इस चर्चा में 106 दिनों के अनशन और शिक्षकों के अधिकारों की बात बेबाकी से रखने के लिए पूरा शिक्षक समुदाय आपका आभार व्यक्त करता है।
​प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा:
बहुत-बहुत धन्यवाद राणा जी। हजारों प्राथमिक शिक्षकों की आवाज को बेबाकी, निडरता और सत्यता से उठाने के लिए ‘पंजाब दस्तक — सच की आवाज’ का हम दिल से धन्यवाद करते हैं।
​पाठकों और दर्शकों से अपील:
​इस टेलीफोनिक इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है?
दूरभाष पर हुई इस विशेष बातचीत, 106 दिनों के अनशन और क्लस्टर सिस्टम को लेकर इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स (Comment Box) में अपने विचार और राय ज़रूर दर्ज करें।
​इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार और प्रशासन तक शिक्षकों की यह बात मजबूती से पहुंचे!
​विचार के लिए मुख्य सवाल (Discussion Points):

​1. क्या 106 दिनों से शांतिपूर्ण अनशन कर रहे शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस देना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है?
​2. क्या 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक में सरकार को क्लस्टर प्रणाली रद्द करने की अधिसूचना (Notification) जारी कर देनी चाहिए?
​देखते रहें ‘पंजाब दस्तक — सच की आवाज’
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