चंडीगढ़ न्यूज़ रूम से मैं सुरेंद्र राणा…
आज की बड़ी और अहम खबरें:
1. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मनाली दौरा: माता हिडिंबा के दर पर टेका माथा, माल रोड पर की सामान्य नागरिक की तरह खरीदारी
मुख्य बिंदु: मनाली प्रवास के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक ढुंगरी स्थित माता हिडिंबा मंदिर में शीश नवाया और देश की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें इस प्राचीन देवस्थल के इतिहास से रूबरू कराया।
इसके बाद राष्ट्रपति ने सिस्सू का रुख किया, जहाँ उन्होंने स्थानीय महिलाओं से मिलकर उनके रोजमर्रा के जीवन और काम-काज की जानकारी ली।
शाम के समय राष्ट्रपति अचानक मनाली के माल रोड पर टहलने निकलीं। उन्होंने तिब्बत एम्पोरियम में जाकर स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी की। दुकान संचालक के मुताबिक राष्ट्रपति ने एक आम ग्राहक की तरह बेहद सादगी से बातचीत की। माल रोड पर राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
2. हिमाचल में मौसम का कहर: शिमला में भारी ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड से मार्ग ठप, चोटियों पर बर्फबारी से बढ़ी कंपकंपी
मुख्य बिंदु: प्रदेश में मौसम के मिजाज ने भारी परेशानी खड़ी कर दी है। राजधानी शिमला में झमाझम बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। ढली बाईपास पर अचानक पहाड़ी खिसकने से भारी मलबा आ गिरा, जिससे करीब 20 मिनट तक वाहनों की कतारें लग गईं।
बंजार-आनी-सैंज सड़क पर भारी लैंडस्लाइड होने से एचआरटीसी की बसें और सैकड़ों पर्यटक करीब 10 घंटे तक जाम में फंसे रहे, जिसे बाद में मशीनों से साफ कर बहाल किया गया।
चंबा के चुराह उपमंडल में साच पास पर लगभग 15 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे पांगी और किलाड़ घाटी का संपर्क टूट गया है।
मैदानी इलाकों पालमपुर, हमीरपुर और ऊना में तेज हवाओं और बारिश से धान की पकी फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।
3. वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी की सुगबुगाहट: प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई सख्त आपत्ति
मुख्य बिंदु: पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर हिमाचल की सियासत में भूचाल आ गया है। सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर वीरभद्र सिंह के नाम या पहचान से बनने वाले किसी भी नए दल के पंजीकरण पर रोक लगाने की मांग की है।
प्रतिभा सिंह ने साफ किया कि ‘राष्ट्रवादी वीरभद्र कांग्रेस’ या ‘वीर कांग्रेस’ जैसे नामों का इस्तेमाल कर जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी नई पार्टी बनाने का हक है, लेकिन उनके दिवंगत पति के नाम और कद का राजनीतिक इस्तेमाल उनके परिवार की सहमति के बिना कतई स्वीकार नहीं होगा।
4. अवैध वन कटाई पर हाईकोर्ट का कड़ा प्रहार: तकनीक न अपनाने पर वन विभाग को लगाई लताड़
मुख्य बिंदु: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जंगलों से अवैध लकड़ी और वन संपदा की तस्करी पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया और न्यायाधीश बी. सी. नेगी की खंडपीठ ने विभाग द्वारा आधुनिक निगरानी तकनीक न अपनाने और केवल मजबूरी जताने पर जमकर फटकार लगाई।
अदालत को बताया गया कि जनवरी 2025 से जून 2026 तक वन अपराधों के 44 केस दर्ज हुए हैं। अंब और भरमौर रेंज में सैकड़ों गाड़ियां बिना परमिट पकड़ी गईं।
अदालत में यह बात भी सामने आई कि अंब रेंज की मौजूदा चेक पोस्ट के पास ऐसे रास्ते हैं जहाँ से तस्कर निकल जाते हैं। इसे रोकने के लिए चेक पोस्ट को 3 किलोमीटर आगे शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है ताकि अवैध रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके।
5. दैनिक वेतन भोगियों के हक में हाईकोर्ट: पेंशन नियमों को लेकर दिया राहत भरा फैसला
मुख्य बिंदु: लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व कर्मी कर्म चंद के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2006 से दिहाड़ीदार के रूप में काम कर रहे कर्मी को 2013 में पक्का किया गया था और वे 2022 में रिटायर हुए।
सरकार ने 10 साल की नियमित सेवा पूरी न होने का हवाला देकर पेंशन रोक दी थी। लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कर्मचारी के लंबे सेवाकाल और अधिकारों के पक्ष में राहत देते हुए आदेश जारी किए हैं।
6. गैर-कानूनी ढंग से नौकरी से निकालने वाली कंपनी पर अदालत का चाबुक: 50% पिछला वेतन और ब्याज देने के आदेश
मुख्य बिंदु: हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नौकरी से निकालने वाली दवा कंपनी ‘बायोजेनेटिक ड्रग्स’ की अपील खारिज कर दी है।
अदालत ने साफ कहा कि यदि किसी कर्मचारी को गैर-कानूनी तरीके से हटाया गया है, तो कंपनी अपनी मनमानी की आड़ लेकर उसका हक नहीं मार सकती। अदालत ने 7 बर्खास्त कर्मचारियों को 50 फीसदी पिछला वेतन (बैक वेज) और उस पर ब्याज तुरंत चुकाने का फैसला बरकरार रखा।
7. सर्दियों में परिंदों और वन्य जीवों के शिकार पर कड़ा पहरा: 7 साल की जेल का प्रावधान, नाचन वन मंडल अलर्ट
मुख्य बिंदु: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और ठंड शुरू होते ही जंगली जानवर और दुर्लभ परिंदे निचले इलाकों का रुख करने लगे हैं। इसे देखते हुए वन विभाग ने शिकारियों पर नकेल कसने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।
नाचन वन मंडल के अधिकारियों ने जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि वन्य जीवों का शिकार करने वालों को वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सीधे 7 साल तक की सख्त कैद भुगतनी होगी।
8. रामपुर के रेहड़ी-पटरी वालों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: उजाड़ने पर लगी रोक, वेंडिंग ज़ोन बनाने के आदेश
मुख्य बिंदु: आजीविका के लिए सड़क किनारे काम करने वाले छोटे दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
अदालत ने रामपुर नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि जब तक इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए व्यवस्थित वेंडिंग जोन और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक इनके खिलाफ किसी भी तरह की हटाने या उजाड़ने की कार्रवाई न की जाए।
9. रबी सीजन से पहले केंद्र से हिमाचल को 200 करोड़ की सौगात: खाद और खरीद के लिए 100-100 करोड़ मंजूर
मुख्य बिंदु: रबी फसलों की बुवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इसमें से 100 करोड़ रुपये फर्टिलाइजर (खाद) की अग्रिम व्यवस्था के लिए मिलेंगे, जिससे गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी और हरी मटर की बिजाई कर रहे किसानों को खाद की किल्लत नहीं होगी। बाकी 100 करोड़ रुपये सरकारी विभागों की जरूरी खरीद प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे।
10. नई दिल्ली चिंतन शिविर: हिमाचल के पहाड़ी मॉडल से बदलेंगी देश भर की सड़कें, PMGSY-5 में शामिल होंगे 3 सुझाव
मुख्य बिंदु: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित चिंतन शिविर में हिमाचल के तीन बड़े फॉर्मूलों की खूब सराहना हुई:
ठेकेदारी का एकाधिकार खत्म: एक ठेकेदार को एक समय में दो से अधिक और कुल सात से ज्यादा काम न मिलें, ताकि काम समय पर और मजबूत बने।
पक्की नालियों का निर्माण अनिवार्य: बरसात में सड़कों को कटाव से बचाने के लिए डीपीआर में 0.60 मीटर चौड़ी नाली बनाना अनिवार्य हो।
1% बजट सड़क सुरक्षा के लिए: पहाड़ी रास्तों पर क्रैश बैरियर और ब्लैक स्पॉट्स ठीक करने के लिए कुल लागत का 1 प्रतिशत अनिवार्य रूप से खर्च हो।
11. एचआरटीसी बेड़े में क्रांति: 1500 ई-बसें, 100 हाइड्रोजन बसें और ऑन-द-स्पॉट डिजिटल चालान सेवा शुरू
मुख्य बिंदु: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘चालान धूपे’ सेवा लॉन्च की, जिसके तहत अब एक्सिस बैंक की पीओएस मशीनों के जरिए मौके पर ही डिजिटल चालान का भुगतान हो सकेगा।
सीएम ने यह भी एलान किया कि एचआरटीसी में 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं, जिनकी बैटरी रेंज कम से कम 350 किलोमीटर होगी। साथ ही 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें भी बेड़े में आएंगी।
ऊना और नालागढ़ डिपो पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से चलेंगे। परिवहन विभाग का राजस्व भी बढ़कर 995 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
12. चंबा एचआरटीसी डिपो विवाद सुलझा: एसओ सस्पेंड, चक्का जाम की कॉल वापस
मुख्य बिंदु: एचआरटीसी चंबा डिपो में सेक्शन ऑफिसर (SO) के तबादले को लेकर कर्मचारियों के बढ़ते गुस्से के बाद प्रबंधन ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है और उनका मुख्यालय मंडी तय किया है।
प्रबंधन की इस त्वरित कार्रवाई के बाद चालक-परिचालक यूनियन ने चंबा में प्रस्तावित चक्का जाम टाल दिया है और बस सेवाएं पूरी तरह सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं।