ब्यूरो चीफ: सुरेंद्र राणा
हिमाचल प्रदेश में आज राजनीति, प्रशासन और विकास कार्यों की गहमागहमी तेज है। कैबिनेट के नीतिगत फैसलों से लेकर जिलों की छोटी-बड़ी समस्याओं और आम जनमानस से जुड़ी प्रमुख खबरों का सार पंजाब दस्तक पर:
हिमाचल कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर कब्जे को नियमित करने के लिए नीति-2026 को मंजूरी दी, जिससे प्रदेश के 1.67 लाख भूमिहीन परिवारों को जमीन मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हुआ। राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन पर लगी रोक हटाई है, अब जून माह से पूरी सैलरी मिलेगी, हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 50% वेतन स्थगन आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून के लिए ओलावृष्टि व तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए 2,790 टन यूरिया की नई खेप प्राप्त कर ली है और ऊना, कांगड़ा व हमीरपुर जिलों में विशेष वितरण व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने HRTC पेंशनभोगियों के लिए पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं और चिकित्सा दावों के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। मशोबरा में राज्य के पहले महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। सोलन में शूलिनी मेले को ‘राष्ट्रीय स्तर’, चंबा के छतराड़ी मेले को ‘राज्य स्तरीय’ और कांगड़ा के इंदौरा में शिवरात्रि मेले को भी राज्य स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर और 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही 400 वर्क इंस्पेक्टर पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। हमीरपुर के नेरी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में पद सृजित किए गए हैं, मंडी के संभागीय आयुक्त कार्यालय में JOA (IT) के पद भरे जाएंगे और हमीरपुर की मंझेली में नया प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है। सरकाघाट और बद्दी सिविल अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और मेडिकल शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद भरने को हरी झंडी दी गई है।
राज्य में दवा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को नियंत्रित रूप से मंजूरी दी गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-बसों की खरीद पर 50% और डीजल बसों के संचालन पर 30% सब्सिडी का निर्णय लिया गया है। खनिजों के परिवहन के लिए ट्रैक्टरों पर लगने वाले कंपोजिट शुल्क में भारी कटौती की गई है। जुब्बल, कोटखाई और रोहडू में अग्निकांड पीड़ितों के लिए 7-7 लाख रुपये की राहत राशि दी गई है। चंबा के दुर्गम इलाकों में सड़क संपर्क बहाली कार्य तेज हैं, पांगी-भरमौर में राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश हैं, किन्नौर में बागवानी सीजन की तैयारियां पूरी हैं, लाहुल-स्पीति में ट्रैफिक प्रबंधन कड़ा किया गया है और बिलासपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई है। ऊना पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ सक्रिय है, सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण पर निगरानी है और कुल्लू में प्री-मानसून बारिश से किसानों को राहत मिली है।
धर्मशाला में एयरपोर्ट विस्तार के लिए विस्थापितों को राहत राशि मिल रही है। डिग्री कॉलेजों में सत्र 2026-27 से सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश पर पूर्ण वेतन लाभ और सात साल की सेवा वाले पार्ट-टाइम वर्करों को डेली वेजर बनाने का आदेश है। जॉब ट्रेनी को 15 दिन की पितृत्व अवकाश और हिमकेयर योजना का कवर 7 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कृषि ऋण ब्याज उपदान से 6,356 किसान लाभान्वित हुए हैं। सहानुभूति के आधार पर नियुक्तियों की समीक्षा और सरकारी विभागों में ई-व्हीकल की तैनाती तेज हुई है। नलागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण जारी है और 38,000 टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी है। बागवानी के लिए 1.20 करोड़ पौधे बांटने का लक्ष्य है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी हैं।
सरकारी स्कूलों में सुधार, पंचायतों के साथ विकास कार्यों पर संवाद और जल जीवन मिशन की प्रगति पर नजर है। वन विभाग द्वारा मानसून पूर्व पौधारोपण, पर्यटन विभाग द्वारा होम-स्टे संचालकों की ट्रेनिंग, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, टीकाकरण अभियान, सड़कों का पैचवर्क, मनरेगा निगरानी, भर्ती कैलेंडर, आंसर की पर आपत्तियां, उर्वरक वितरण, मूल्य निर्धारण, रिक्त पद, सेब की फसल, लघु उद्योग ऋण, कानून व्यवस्था, साइबर सेल, पेंशन वितरण, खिलाड़ी प्रोत्साहन, दिव्यांगजन योजना, स्मार्ट सिटी, सफाई व्यवस्था, सतर्कता, जन शिकायत निवारण, पशुपालन टीकाकरण, सिंगल विंडो, फीस नियम, मानदेय वृद्धि, मजदूरी दर, मिड-डे मील, SDRF प्रशिक्षण, मोबाइल कनेक्टिविटी, हस्तशिल्प, जल संरक्षण, स्वास्थ्य शिविर, खेल अकादमियां, दवाओं की उपलब्धता, जैविक खेती, बस रूट, शिक्षक भर्ती, पर्यटन स्थल, ऊर्जा ऑडिट, वन संपदा, स्थानीय मेले और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
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