पंजाब दस्तक एक्सक्लूसिव
प्रतिनिधिमंडल ने ₹133 करोड़ के मेडिकल बिल और प्री-2016 रिटायरीज़ को मिले ₹250 करोड़ पर जताया आभार; 8 अक्टूबर को शाहपुर में महारैली का किया ऐलान
विशेष रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ
शिमला:हिमाचल प्रदेश के पौने दो लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वाभिमान और हकों की आवाज़ को बुलंद करते हुए संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के 18 संगठनों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भूप राम जी की अगुवाई में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल में शिष्टाचार व नीतिगत वार्ता की। JAC के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी ने कांगड़ा में रहते हुए इस 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया था। प्रतिनिधिमंडल ने जहाँ एक ओर सरकार द्वारा जनहित में पूरी की गई मांगों के लिए खुले दिल से आभार व्यक्त किया, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लंबित 14-सूत्रीय मांग पत्र पर प्रशासनिक तत्परता और समयबद्ध कार्रवाई का बेबाक रोडमैप भी सामने रखा।
खबर के प्रमुख बिंदु:
31 जुलाई की डेडलाइन और 40% एरियर का रिमाइंडर:
1 जनवरी 2016 से 31 नवंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के छठे वेतन आयोग के एरियर, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन की देनदारियों पर 13 मई की बैठक में 31 जुलाई 2026 तक 40% भुगतान की सहमति बनी थी। अब महज 13-14 दिन शेष हैं और पूरे प्रदेश का पेंशनर वर्ग अधिसूचना (Notification) जारी होने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।
₹133 करोड़ के मेडिकल बिल व ₹250 करोड़ का भुगतान:
विगत 2-3 वर्षों से पेंडिंग मेडिकल बिलों के लिए वित्त विभाग द्वारा ₹133 करोड़ जारी करने और प्री-2016 रिटायरीज़ के खातों में ₹250 करोड़ हस्तांतरित करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया गया। हालांकि, ब्लॉक व तहसील स्तर पर DDOs और विभागाध्यक्षों की प्रशासनिक लेट-लतीफी को तुरंत दुरुस्त करने का आग्रह किया गया।
शहरी निकायों (ULB) को 2016 का संशोधित वेतनमान:
शहरी निकायों के लगभग 2,300 से 6,000 पेंशनरों को अब 2006 के बजाय 2016 के संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद शहरी विकास निदेशालय स्तर पर प्रक्रिया तेज़ी से जारी है।
17 बोर्ड-निगमों और HRTC की पेंशन पर बड़ा रुख:
HRTC पेंशनरों को हर महीने 9 तारीख तक पेंशन की गारंटी और ₹50 करोड़ जारी करने का स्वागत किया गया। इसी तर्ज पर 17 कॉर्पोरेट बोर्ड-निगमों के लगभग 6,500 पेंशनरों की 1999 की नोटिफिकेशन बहाली हेतु विशेष बैठक बुलाने की मांग रखी गई।
15% बकाया DA और JCC बैठक का आह्वान:
पेंशनरों की शेष 8 मांगों के स्थायी समाधान हेतु संयुक्त सलाहकार समिति (JCC) की बैठक तुरंत बुलाने तथा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बकाया 15% DA की 1-2 किस्तें जारी करने का पुरज़ोर निवेदन किया गया।
8 अक्टूबर को शाहपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन: आर-पार के मूड में पेंशनर!
”यदि सरकार 31 जुलाई 2026 तक 1-1-2016 से 31-11-2022 के बकाया एरियर (40%) भुगतान की अधिसूचना जारी नहीं करती, तो 8 अक्टूबर 2026 को शाहपुर (कांगड़ा) में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर के प्रतिनिधि जुटेंगे और वहीं से आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।”
— भूप राम जी (प्रतिनिधिमंडल सदस्य, JAC)