19 नवंबर के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी पर पेंशनरों का स्पष्टीकरण— “हमारा हौसला और बांध टूटा नहीं है, 17 सूत्रीय मांग पत्र पर हो गंभीर चर्चा”
2016-2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों का हक क्यों अटका? कई बुजुर्ग हक पाए बिना ही कह गए अलविदा
सुरेश ठाकुर की दो टूक— “मुकदमों से मनोबल गिरने वाला नहीं, सरकार बातचीत करे और 17 मांगों पर दे भरोसा”
हमीरपुर / धर्मशाला (सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ – पंजाब दस्तक)।
19 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने जायज हकों की आवाज बुलंद करने पहुंचे हजारों पेंशनरों का संघर्ष अब और तेज होने की ओर है। प्रदर्शन के बाद धर्मशाला पुलिस द्वारा ‘हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति’ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर समेत आठ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बीच पेंशनरों ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई से उनका मनोबल या हौसला कतई टूटने वाला नहीं है। कड़कड़ाती ठंड के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों से तपोवन पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों में 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी शामिल थे, जो लाठियों के सहारे अपने जीवन भर की कमाई और सम्मान की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरे थे।
19 नवंबर का घटनाक्रम: रात 7 बजे तक चला ‘गोलमोल’ खेल
प्रदर्शन के दौरान धर्मशाला और तपोवन की राह में हजारों पेंशनरों का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। आरोप है कि 19 नवंबर को जब हजारों लोगों का समूह अपने हक के लिए आगे बढ़ा, तो प्रशासन ने बीच में संवाद कर यह संदेश दिया कि उनकी मुलाकात सरकार के प्रतिनिधियों से करवाई जाएगी। इस भरोसे के बाद पदाधिकारियों ने मार्ग से ट्रैफिक भी खुलवा दिया। लेकिन पेंशनरों का आरोप है कि मुलाकात का यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ और रात 7 बजे तक उन्हें इंतजार करवाकर केवल गोलमोल बातों में उलझाए रखा गया। पेंशनरों का कहना है कि मुकदमे दर्ज करने के बजाय सरकार और व्यवस्था को उनसे सीधे बातचीत करनी चाहिए थी, भरोसा दिलाना चाहिए था और समिति द्वारा सौंपे गए 17 सूत्रीय मांग पत्र पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए थी।
2016-2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों का दर्द और अधूरा इंतजार
इस आंदोलन के केंद्र में प्रदेश भर के करीब डेढ़ लाख पेंशनरों के लंबित हक, बकाया लाभ और वित्तीय देनदारियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। प्रदर्शनकारियों के बीच सबसे गहरा आक्रोश इस बात को लेकर है कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देय लाभों और हक को लेकर आखिर पेंच क्यों फंसा हुआ है? पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी प्रदेश की सेवा में खपा दी, क्या 2016 से 2022 के बीच रिटायर होना उनका कोई कसूर था? इस खींचतान और देरी के बीच कई बुजुर्ग पेंशनर ऐसे भी हैं, जो अपना हक और बकाया पैसा देखे बिना ही इस दुनिया से स्वर्गवास हो गए। पेंशनरों का सवाल है कि जो पैसा उन पर जाना है, वह कब मिलेगा और हक की फाइलें आखिर क्यों अटकी हुई हैं?
इन 8 पदाधिकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर
धर्मशाला पुलिस थाना में उपनिरीक्षक संजय कुमार की शिकायत पर 19 नवंबर की घटना को लेकर बीएनएस की धारा 126(2), 199(2), 191(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि प्रशासन ने केवल दाढ़ी मेला मैदान में शांतिपूर्ण एकत्र होने की अनुमति दी थी, लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए शीला चौक पहुंचे और सड़क पर बैठकर यातायात बाधित किया। दर्ज प्राथमिकी में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश सलाहकार बलराम पुरी और पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन सिंह भाटिया को नामजद किया गया है। इनके अलावा कांगड़ा निवासी सेठ राम, ज्वाला जी निवासी सुरेंद्र कुमार वर्मा व विनोद सूद, टंग नरवाना (योल) निवासी रविंद्र सिंह और देहरा निवासी प्रभु राम वर्मा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
”मनोबल गिरने वाला नहीं, 17 मांगों पर हो चर्चा”: सुरेश ठाकुर
पूरे घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि हमारा मनोबल या हौसला टूटने वाला नहीं है। एफआईआर दर्ज होने से आंदोलनकारियों का जज्बा कमजोर नहीं होगा, बल्कि हक मिलने तक यह लड़ाई और मजबूती से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव और मुकदमों के बजाय पेंशनरों से संवाद करना चाहिए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए और उनके 17 मांग पत्र पर बैठकर ठोस चर्चा करनी चाहिए। सुरेश ठाकुर ने दो टूक कहा कि डेढ़ लाख पेंशनरों के हक और सम्मान के लिए यह संघर्ष हर स्तर पर जारी रहेगा।
’पंजाब दस्तक’ के कड़क सवाल: जवाब दे व्यवस्था!
1. 17 मांग पत्र पर चर्चा से क्यों बच रही है व्यवस्था? जब पेंशनरों ने अपनी मांगों का स्पष्ट 17 सूत्रीय मांग पत्र सामने रखा है, तो सरकार बातचीत कर भरोसा दिलाने के बजाय मुकदमों का रास्ता क्यों अपना रही है?
2. 2016 से 2022 के बीच रिटायर होना क्या कोई कसूर है? जिन कर्मचारियों ने दशकों तक व्यवस्था को संभाला, उनके देय लाभों और हक को आखिर किस वजह से रोका गया है?
3. बकाया पैसा कब मिलेगा? जो आर्थिक हक और बकाया पेंशनरों पर जाना है, उसकी स्पष्ट समय-सीमा और भुगतान की तारीख आखिर कब तय होगी?
4. हक पाए बिना अलविदा कह गए बुजुर्गों का जिम्मेदार कौन? कई पेंशनर अपने हक की लड़ाई लड़ते-लड़ते स्वर्गवास हो गए—उनके परिवारों और बुजुर्गों के इस लंबे इंतजार का हिसाब कौन देगा?
5. रात 7 बजे तक छलावा और फिर एफआईआर क्यों? जब 19 नवंबर को हजारों बुजुर्ग ठंड में डटे थे और बातचीत के बाद रास्ता भी खुलवा दिया गया था, तो मुलाकात का झांसा देकर एफआईआर दर्ज करना किस संवेदनशीलता का प्रमाण है?
हमारी प्रतिक्रिया (संपादकीय टिप्पणी):
यह विषय केवल 19 नवंबर की एक घटना या आठ पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान और जीवन भर की कमाई से जुड़ा संवेदनशील मामला है जिन्होंने प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। जब 80-90 साल के बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंड में अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं और कई अपने हक का इंतजार करते-करते दुनिया से चले जाते हैं, तो एफआईआर के बजाय संवाद, 17 सूत्रीय मांग पत्र पर गंभीर चर्चा और समयबद्ध समाधान ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली कसौटी है।
दर्शकों व पाठकों के लिए विशेष अपील (कमेंट बॉक्स के लिए):
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को एफआईआर के बजाय पेंशनरों के 17 मांग पत्र पर तुरंत बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए, और 2016-2022 के बीच रिटायर हुए पेंशनरों का बकाया जल्द जारी होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बेबाक व जनहित से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें— “पंजाब दस्तक – सच की आवाज”।
(रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक, हमीरपुर)
