पंजाब दस्तक वरिष्ठ पत्रकार भेषज, धर्मशाला न्यूज़रूम से:
हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उठ रहे तमाम सवालों और संशयों पर राज्य सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। प्रदेश में शुरू होने जा रही महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को लेकर आम जनता के मन में यह सबसे बड़ा सवाल था कि क्या नई व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश की बीपीएल (BPL) सूची समाप्त कर दी जाएगी और क्या गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी?
पंजाब दस्तक की ग्राउंड पड़ताल में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएल सूची पहले की तरह पूरी तरह जारी रहेगी और इसमें शामिल परिवारों को मिलने वाले किसी भी सरकारी लाभ में कोई कटौती नहीं होगी।
बीपीएल का कोटा पहले से तय, इसलिए आई नई योजना: अनिरुद्ध सिंह
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए बीपीएल परिवारों का कोटा पहले से तय है। इसी तय सीमा और ग्राम सभा की बैठकों में प्रभावशाली लोगों के दबाव अथवा अन्य कारणों से कई वास्तविक अति निर्धन परिवार बीपीएल सूची में स्थान नहीं बना पाए थे।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि इसी अंतर को पाटने के लिए प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है। नई योजना शुरू होने के बाद बीपीएल सूची पहले की तरह लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
2,61,335 बीपीएल परिवार और नई योजना में क्या है अंतर?
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 2,61,335 परिवार बीपीएल सूची में शामिल हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार तय कोटे के तहत तमाम कल्याणकारी योजनाओं का नियमित लाभ मिलता रहेगा। वहीं, ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ राज्य सरकार की अपनी स्वतंत्र योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उन अति निर्धन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के बावजूद अब तक बीपीएल सूची से बाहर रह गए थे।
8 चरणों के सर्वे में 1.80 लाख अति निर्धन परिवार चिन्हित
नई योजना के तहत वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान के लिए प्रदेशभर में व्यापक सर्वेक्षण चलाया गया। अब तक पूरे हो चुके 8 चरणों के सर्वे में करीब 1.78 लाख से 1.80 लाख अति निर्धन परिवार चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे परिवार शामिल हैं जो दशकों से बेहद तंगहाली में रहने के बावजूद कभी किसी बीपीएल सूची में दर्ज नहीं हो सके थे।
2 अक्टूबर 2026 से शुभारंभ, मिलेंगे ये 3 बड़े लाभ
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ का औपचारिक शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत चयनित परिवारों को सरकार सीधे तौर पर निम्नलिखित बड़े लाभ देने जा रही है:
300 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली।
परिवार की पात्र महिलाओं को ₹1,500 मासिक आर्थिक सहायता।
कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु विशेष वित्तीय सहायता।
अब दोहरे स्तर पर पहुंचेगी सरकारी मदद
प्रदेश में लागू होने जा रही इस नई दोहरी व्यवस्था से एक तरफ बीपीएल सूची में दर्ज 2.61 लाख परिवारों के मौजूदा अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, तो दूसरी तरफ सूची से छूटे 1.80 लाख अति निर्धन परिवारों को ‘सुखी परिवार योजना’ का सीधा कवच मिलेगा। इससे सरकार का फोकस प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हर उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचेगा जो मौजूदा व्यवस्था की पहुंच से बाहर था।
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