पंजाब दस्तक ग्राउंड रिपोर्ट
चंबा। (वरिष्ठ पत्रकार – भेषज)
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंबा प्रवास के दूसरे दिन पूरे जिले में विकास की नई बयार बहती नजर आई। मुख्यमंत्री ने चंबा की देवतुल्य जनता को ₹333.25 करोड़ की लागत वाली 26 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से चंबा के बुनियादी ढांचे को एक नया रूप मिलेगा।
चंबा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार
स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री ने ₹158 करोड़ की भारी-भरकम राशि से बनकर तैयार हुए 200 बिस्तरों वाले नए मेडिकल भवन का भव्य उद्घाटन किया।
सवाल: चंबा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और दूरदराज के मरीजों को राहत देने के लिए सरकार की क्या योजना है?
पंजाब दस्तक के इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “प्रदेश सरकार चंबा जैसे दूरदराज के जिलों तक आधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेडिकल कॉलेज में अब किसी भी मरीज को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।”
डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सीधी बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल की प्राथमिकताओं को समझा और निम्नलिखित घोषणाएं कीं:
अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण: चंबा मेडिकल कॉलेज में बहुत जल्द 3-टेस्ला एमआरआई (MRI) मशीन, अत्याधुनिक एक्स-रे, सीटी स्कैन और लेप्रोस्कोपिक उपकरण स्थापित किए जाएंगे।
20 बेड का आईसीयू व स्टाफ तैनाती: गंभीर मरीजों की आपातकालीन देखभाल के लिए 20 बेड का नया आईसीयू तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने अगले 10 दिनों के भीतर 40 स्टाफ नर्सों की तैनाती के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
जनसमस्याएं: रेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही निपटारे के आदेश दिए।
हिमाचल की प्रमुख प्रशासनिक व राज्यस्तरीय अपडेट्स
1. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति
सवाल: प्रदेश भर में सालों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और स्थायी नीति की मांग पर सरकार का क्या रुख है?
पंजाब दस्तक के इस सवाल पर रुख साफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के सुझाव और चर्चा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक ठोस और निर्णायक नीति लेकर आ रही है।
2. जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों का मानदेय मुद्दा
सवाल: जिला परिषद कैडर के मानदेय में आ रही वित्तीय रुकावटों का समाधान कब तक संभव है?
पंजाब दस्तक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व में मनरेगा मद से मानदेय का भुगतान होता था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के फंड बंद करने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। इसका स्थायी हल निकालने के लिए शीघ्र ही शिमला में प्रदेश भर के जिला परिषद प्रतिनिधियों की एक विशेष राज्यस्तरीय बैठक बुलाई जा रही है।
3. HRTC के लिए ₹38 करोड़ का वित्तीय संबल
हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन और एरियर की देनदारियों को समय पर चुकता करने के लिए सरकार ने ₹38 करोड़ की बजट राशि जारी कर दी है।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने, ढांचागत कमियों को दूर करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है।
5. प्रशासनिक व सुरक्षा से जुड़ी अन्य बड़ी हलचलें:
सहायक वन संरक्षक (ACF) भर्ती: वन विभाग में खाली पदों को भरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
रोड सेफ्टी फंड की जांच: सड़क सुरक्षा कोष के बजट आवंटन और खर्च की पारदर्शिता की जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
ड्रग सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई: नशा तस्करों और अवैध नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस प्रशासन का विशेष अभियान जारी है।
KNH अस्पताल हेतु विशेष समिति: कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने और व्यवस्था सुधार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है।
केंद्र से राहत पैकेज: बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की प्रक्रिया प्रगति पर है।
प्राथमिक शिक्षक संघ (PTF) का सांकेतिक अनशन: अपनी मांग-पत्र पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षकों ने सांकेतिक अनशन शुरू किया है।
HPU में वॉक-इन-इंटरव्यू जारी: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में रिक्त पदों को भरने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हुआ है।
डिजिटल फर्द व भू-अभिलेख सुरक्षा: ऑनलाइन फर्द और राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं।
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