ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा, पंजाब दस्तक | स्थान: शिमला
हिमाचल प्रदेश में अपनी लंबित वित्तीय मांगों को लेकर पेंशनरों का आक्रोश अब सड़कों पर पूरी तरह उतर आया है। जिला शिमला पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज जिलाधीश कार्यालय के बाहर सिटी चौक पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चल रहे इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों का भारी हुजूम देखने को मिला। आज के इस पहले दिन के धरने में संयुक्त संघर्ष समिति के 11 प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
धरने के दौरान जिला शिमला के संयोजक मोहन ठाकुर, जिला शिमला पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगाराम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धिराम जष्टा, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिलटा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, टूटू ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश वर्मा और संयुक्त सचिव बालाराम शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे।
प्रदेशभर के सभी जिलों में गूंज रहा पेंशनरों का आक्रोश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पेंशनरों का यह विरोध प्रदर्शन केवल शिमला तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ ऐसा ही आक्रोशित धरना-प्रदर्शन आज सोलन, मंडी, धर्मशाला (कांगड़ा), हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक एक साथ चल रहा है। जगह-जगह पेंशनर सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं।
12 से 17 नवंबर तक चलेगा धरना, 19 नवंबर को तपोवन घेराव का अल्टीमेटम
प्रेस को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज से शुरू होकर 12 नवंबर से 17 नवंबर तक रोजाना लगातार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बावजूद सरकार ने उनकी लंबे समय से लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया, तो आगामी 19 नवंबर को जुराब स्टेडियम से विधानसभा तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी और धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस उग्र प्रदर्शन में पूरे प्रदेशभर से 10,000 से अधिक पेंशनर्स के जुटने की संभावना है।
पंजाब दस्तक से विशेष बातचीत में फूटा दर्द
‘पंजाब दस्तक’ से विशेष बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा और जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने जानकारी साझा करते हुए सरकार के प्रति कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 13% डीए-डीआर और 194 महीनों का बकाया पेंशन एरियर जारी नहीं किया जाता, तब तक यह विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इसी प्रकार जारी रहेगा।
नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार में कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने हक के लिए सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने एचआरटीसी पेंशनर्स का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें अभी तक 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता अदा नहीं किया गया है। इसके अलावा, बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है और 1999 के पश्चात के कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी पेंशन से वंचित रखा गया है।
पेंशनर्स की इन गंभीर समस्याओं और मांगों को लेकर प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ माहौल गर्माता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार समय रहते इन मांगों पर क्या सकारात्मक कदम उठाती है या आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेता है।
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