सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक (चंडीगढ़ / नई दिल्ली):
पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का ज्वलंत मुद्दा अब प्रदेश की सियासी गलियों से निकलकर सीधे देश की राजधानी दिल्ली जा पहुंचा है। अपनी वर्षों पुरानी और जायज मांग को लेकर पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया से विशेष मुलाकात की। सीपीएफ (CPF) कर्मचारी यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष सुखजीत सिंह की अगुवाई में पहुंचे इस दल ने सत्ताधारी दल को वर्ष 2021 के चुनावी घोषणाओं का आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में चेताया है कि यदि समय रहते वादे धरातल पर न उतरे, तो आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे।
’पंजाब दस्तक’ से विशेष टेलीफोनिक बातचीत में छलका कर्मचारियों का दर्द
इस अहम बैठक के तुरंत बाद ‘पंजाब दस्तक’ के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र राणा के साथ हुई विशेष टेलीफोनिक बातचीत में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुखजीत सिंह ने पूरे घटनाक्रम और सरकार की वादाखिलाफी पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बदलाव की राजनीति का नारा देने वाले आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं—जिनमें दिल्ली से विधायक एवं तत्कालीन सह-प्रभारी अजय दत्त, मंडी बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन एवं महासचिव हरचंद सिंह बर्षट और उस समय के नेता प्रतिपक्ष एवं वर्तमान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा शामिल थे—ने कर्मचारियों की विशाल रैलियों में मंच से पुरानी पेंशन बहाल करने का पुरजोर वचन दिया था।
सुखजीत सिंह ने टेलीफोन पर हुई इस वार्ता में यह भी याद दिलाया कि इससे पूर्व 26 नवंबर 2018 को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कर्मचारियों के मंच से इसका ऐतिहासिक ऐलान करते हुए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था। उस वक्त उपराज्यपाल (LG) की अड़चनों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट भरोसा दिलाया गया था कि देश के जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी की पूर्ण स्वतंत्र सरकार बनेगी, वहां पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। विडंबना यह है कि पंजाब में सरकार बने लगभग पौने पांच वर्ष बीत चुके हैं और 18 नवंबर 2022 को जारी की गई अधिसूचना भी महज एक कागजी दस्तावेज बनकर रह गई है, जिसे यूनियन ने अब माननीय अदालत में भी चुनौती दे रखी है।
सचिवालय में हलचल तेज: ‘बीच का रास्ता’ तलाशने की कवायद
दूसरी तरफ, पंजाब सचिवालय के विश्वस्त प्रशासनिक सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार, ओपीएस के इस संवेदनशील मुद्दे से सीधे तौर पर प्रदेश के करीब 2 लाख 10 हजार कर्मचारी और उनके परिवार जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों की इस निर्णायक संख्या और उनके बढ़ते आक्रोश को भांपते हुए अब सरकार हरकत में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कोई ऐसा ‘बीच का रास्ता’ या वैकल्पिक फॉर्मूला तैयार करने की गहन कवायद चल रही है, जिससे पुरानी पेंशन या इसके समकक्ष किसी नए मॉडल के तहत कर्मचारियों को संतुष्ट किया जा सके। इसके लिए उच्च अधिकारियों की बैठकों का दौर भी तेज हो गया है।
मनीष सिसोदिया का भरोसा: एक-दो दिन में मिलेगा उच्चस्तरीय बैठक का पत्र
दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मनीष सिसोदिया ने प्रतिनिधिमंडल के हर पक्ष को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार इस मसले को लेकर पूरी तरह सक्रिय और गंभीर है। श्री सिसोदिया ने भरोसा दिलाया कि सरकारी स्तर पर इस विषय में लगातार मंथन चल रहा है और अगले एक से दो दिनों के भीतर यूनियन को चंडीगढ़ में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक का आधिकारिक बुलावा पत्र मिल जाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की मध्यस्थता में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ यूनियन की चार दौर की विस्तृत बैठकें हो चुकी हैं। बहरहाल, कर्मचारी जत्थेबंदी ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस बार भी केवल कोरे आश्वासन ही मिले, तो वर्ष 2027 के चुनावी समर में पंजाब का समूचा कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है।
रिपोर्ट: सुरेंद्र राणा (ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक)
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