पंजाब दस्तक | हमीरपुर
रिपोर्ट: उमांशी राणा
इटली में निवेश से लेकर ‘जोल सप्पड़’ मेडिकल कॉलेज तक—पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुखू सरकार की घेराबंदी कर उठाए तीखे सवाल; निष्पक्ष विजिलेंस जांच की उठाई मांग।
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में नेताओं पर हाल ही में हुई विजिलेंस की सख्त कार्रवाई और ताबड़तोड़ जांच के बाद सूबे का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो चुकी है। इसी गर्मा-गर्मी के बीच प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेता राजेंद्र राणा ने ‘पंजाब दस्तक’ की वरिष्ठ पत्रकार उमांशी राणा से विशेष बातचीत की। इस सीधी बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और उनकी सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली की बखिया उधेड़ते हुए कई सनसनीखेज आरोप जड़े और पूरे घटनाक्रम में पारदर्शिता की पुरजोर मांग की।
1. 100 करोड़ के भुगतान का सच क्या है? जनता को दे सरकार जवाब
’पंजाब दस्तक’ से खास बातचीत में राजेंद्र राणा ने हमीरपुर बस स्टैंड के निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमिताओं की आशंका जताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया:
”हमीरपुर बस स्टैंड के निर्माण का टेंडर लगभग 36 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ था। फिर आखिर किस आधार पर इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया? जनता का पैसा कहां और किस आधार पर बहाया गया, इसका जवाब सरकार को तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए। प्रदेश की जनता को यह सच जानने का पूरा हक है।”
2. इटली में कथित निवेश की हो उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच
बातचीत के दौरान राजेंद्र राणा ने इटली में कथित तौर पर हो रहे निवेश का मामला भी पूरी प्रखरता से उठाया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करे। यदि मामले में रत्ती भर भी संदेह है, तो पूरे प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच बिठाई जानी चाहिए, ताकि तमाम दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके।
3. ‘जोल सप्पड़’ मेडिकल कॉलेज में मनमानी और धांधली के आरोप
स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर प्रहार करते हुए उन्होंने जोल सप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए:
आखिर कॉलेज के प्रिंसिपल को बार-बार सेवा विस्तार (Extension) क्यों दिया जा रहा है?
सुपर-स्पेशलिटी/पीजी ब्लॉक का निर्माण किस एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है?
निर्माण सामग्री और पूरी चयन प्रक्रिया में तत्काल पारदर्शिता बरती जाए।
4. सुजानपुर में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण पर विजिलेंस जांच की हुंकार
अपने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर का प्रमुखता से मुद्दा उठाते हुए राजेंद्र राणा ने सीधे तौर पर घटिया निर्माण कार्य की पोल खोली। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत बनी ‘भेरड़ा-सानिया दी धाती’ सड़क महज एक साल के भीतर ही पूरी तरह उखड़कर बदहाल हो चुकी है। उन्होंने इस सड़क निर्माण में हुई लीपापोती और धांधली की विजिलेंस जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जोरदार मांग की।
5. संस्थाओं का दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और अधूरी चुनावी गारंटियां
राजेंद्र राणा ने सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा:
विजिलेंस व पुलिस का दुरुपयोग: राज्य सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और निशाना बनाने के लिए पुलिस प्रशासन तथा विजिलेंस का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर रही है।
भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद: सत्ता के गलियारों में बैठे चहेते लोग अपनी पहुंच का अनुचित फायदा उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है।
महिला सम्मान राशि व गारंटियां: महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 देने का वादा हो या अन्य चुनावी गारंटियां—कांग्रेस सरकार के सभी बड़े वादे धरातल पर पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं।
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