ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਕ
(ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼)
ਲੇਖਿਕਾ: ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਕ
ਸਥਾਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ (ਡਿਸਮਿਸ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ LPA ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 60% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42%, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ DA ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ DA ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
📢 ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਕ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।