शिमला, सुरेंद्र राणा: RDG बंद होने के हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होने वाला है जिसे देखते हुए सुक्खू सरकार ने राजनीतिक लड़ाई के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है।RDG के बंद होने से राज्य की विकास योजनाएं, कर्मचारियों की सैलरी,पेंशन, विभिन्न सब्सिडी पर सीधा असर होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में RDG के प्रभावों पर विस्तृत जानकारी सांझा की गई।
वित्त विभाग के अनुसार सालाना खर्चे पूरे करने के लिए हिमाचल सरकार को 48 हजार करोड़ की जरूरत रहती है जिसमें 42 हजार करोड़ तक सरकार अपने संसाधनों से जुटाने के बावजूद भी 6 हजार हजार करोड़ रुपए के घाटे में है ऐसे में
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि RDG बंद होना हिमाचल प्रदेश के विकास को सीधे प्रभावित करेगा हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों आश्वासन दिया है कि प्रदेश के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल सरकार राज्य के लोगों की लड़ाई लड़ेगी और विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर दिल्ली प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल की पैरवी करनी चाहिए। आज विपक्ष के विधायकों को भी वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में बुलाया था लेकिन वे शामिल नहीं हुए जो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
बाइट…. सुखविन्द्र सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
बाइट…. राजेश धर्माणी…. नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश