धर्मशाला , सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों को समय पर भुगतान न होने, परियोजनाओं के लंबित रहने और कोषागार(Treasury)की नियमित कार्यप्रणाली ठप होने को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां परगपुर के विधायक बिक्रम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतिगत विफलता और प्रशासनिक सुस्ती ने प्रदेश की विकास प्रक्रिया को जड़ से हिला कर रख दिया है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे से जुड़े सैकड़ों निर्माण कार्य ठप पड़े हैं क्योंकि कार्य करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा। राज्य की कोषागार प्रणाली अस्त-व्यस्त है, जिसकी वजह से निष्पादित कार्यों की भुगतान फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रहती हैं। यह स्थिति केवल कार्य करने वालों की मेहनत और अधिकार का अपमान नहीं है, बल्कि प्रदेश की विकास गति को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, भवन, जल जीवन मिशन, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य आवश्यक परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठेकेदारों को भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जब कोषागार नियमित रूप से कार्य नहीं करता, तो भुगतान का पूरा तंत्र ही चरमरा जाता है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा, “सरकार को यह समझना होगा कि ठेकेदार केवल व्यवसायी नहीं, बल्कि प्रदेश के निर्माण के सच्चे भागीदार हैं। जब उन्हें समय पर मेहनताना नहीं मिलेगा, तो वे कैसे काम को जारी रखेंगे? कांग्रेस सरकार की यह लापरवाही न केवल विकास कार्यों को रोक रही है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका पर भी संकट खड़ा कर रही है।”
पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि एक तरफ सरकार झूठे विज्ञापन और घोषणाओं से विकास का आभास दे रही है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है।
बिक्रम ठाकुर ने मांग की कि सरकार तुरंत कोषागार व्यवस्था को दुरुस्त करे, सभी लंबित भुगतानों का समयबद्ध निपटारा करे और आगे से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात किसी ठेकेदार को भुगतान के लिए परेशान न होना पड़े।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी ठेकेदारों और प्रभावित लोगों की आवाज को सड़कों तक लेकर जाएगी।