शिमला, सुरेन्द्र राणा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से कहा है कि पंचायत प्रधानों की शक्तियों से छेड़छाड़ राज्य सरकार की मंशा नहीं है। वह खुद भी पहले पार्षद रहे हैं। हालांकि शहरी निकायों में पार्षद और पंचायत में प्रधान का रोल अलग-अलग होता है।
उन्होंने कहा कि पंचायत में प्रधान ही टेंडर करेंगे। यदि एक महीने में पंचायत प्रधान टेंडर नहीं कर पाएगा, तो यह काम बीडीओ को जाएगा। इस बारे में पहले जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री से यहां प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा पिछले दो वर्षों में उनके मानदेय में दो गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें भी रखीं, जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में ऐतिहासिक 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया था।
इस ऐतिहासिक कदम से महिलाएं सशक्त हुई हैं तथा प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में नशे की समस्या को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया तथा कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नशा तस्करों के संबंध में जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करनी चाहिए, ताकि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक विवेक शर्मा व अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।