शिमला, सुरेंद्र राणा: प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के विरुद्ध शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने राज भवन तक मार्च निकाला और राजभवन के बाहर प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ नारेबाज़ी कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन राज्यपाल को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को अधिवक्ताओं की स्वायत्तता छीनने वाला और गैर जरूरी विधेयक बताया है।
पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक को पेश की जाने के ही विरोध में है।
उन्होंने इस विधेयक को गैर जरूरी बताते हुए इसे संसद में पेश किए जाने का ही विरोध किया है। श्रवण डोगरा ने कहा कि प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। नया संशोधन विधेयक लाया जाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। विधेयक के प्रावधानों से अधिवक्ताओं की स्वायत्तता छीनने का ख़तरा है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस संशोधन विधेयक को पेश किए जाने का ही विरोध करता है।
केंद्र सरकार यह संशोधन विधेयक पेश न करें। श्रवण डोगरा ने अन्य राज्यों की बार एसोसिएशन से भी प्रस्तावित संशोधन विधेयक का विरोध करने का आह्वान किया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश से प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विरोध की शुरुआत हो गई है। अब दूसरे राज्यों की बार एसोसिएशन को भी आगे आने की आवश्यकता है।