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शिमला, सुरेंद्र राणा: मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) अगले दो महीने का वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। इन्हें विलंबित किया गया है यानी बाद में जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।
ऐसे में उन्होंने खुद, मंत्रियों और सीपीएस के वेतन और भत्ते दो महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वह सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सदन में वक्तव्य देते हुए बताया कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष 1,800 करोड़ कम होकर 6,258 करोड़ रुपये रह गया है।
उधर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने वेतन भत्ते छोड़ने की उसरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। क्योंकि घोषणा में वेतन भत्ते छोड़ने नही बल्कि बिलंबित (deffer) करने का है निर्णय लिया गया है। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री सीपीएस, कैबिनेट व निगमों बोर्डों की खड़ी की गई फौज को हटाते।