पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से केंद्र सरकार के उस फैसले की समीक्षा करने की मांग की, जिसमें राज्य को मौजूदा ‘रेल-शिप-रेल’ (आरएसआर) सिस्टम से कोयले की सप्लाई करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि पंजाब को आरएसआर के बजाय सीधा रेलवे के जरिये कोयले की 100 फीसदी सप्लाई की अनुमति दी जाए।
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के कार्यालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय ने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल/तलचर खदानों) से जनवरी 2023 से पंजाब को 15-20 प्रतिशत घरेलू कोयले की लिफ्टिंग ‘रेल-शिप-रेल’ (आरएसआर) सिस्टम से शुरू करने के लिए कहा है।
भगवंत मान ने कहा कि तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के पास एमसीएल/तलचर से 67.20 लाख टन कोयले की लिंकेज है। इस एडवाइजरी के मुताबिक तकरीबन 12-13 लाख टन कोयला आरएसआर के माध्यम से लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के कोटे में से बीबीएमबी में सदस्य (पावर) की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया। दोनों नेता बीबीएमबी के मामलों को सुचारु बनाने के लिए जल्द से जल्द सदस्य नियुक्त करने पर सहमत हुए। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि सदस्य की नियुक्ति की समूची प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।