मीनाक्षी, वरिष्ठ पत्रकार, पंजाब दस्तक, शिमला।
हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से स्थायी नीति (पॉलिसी) बनाने की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का सब्र अब जवाब दे गया है। कर्मचारियों ने राजधानी शिमला से सरकार को दो-टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
सरकारी विभागों की रीढ़, फिर भी भविष्य अंधकारमय
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का कहना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जल शक्ति समेत लगभग सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल से लेकर हर आपदा के समय इन कर्मचारियों ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर काम किया, लेकिन आज भी उन्हें न तो नौकरी की कोई सुरक्षा है और न ही सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। निजी कंपनियों के शोषण के कारण कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है।
चुनावी वादों की दिलाई याद, अनदेखी से भड़का गुस्सा
कर्मचारियों ने सरकार को उसके चुनावी वादों की याद दिलाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित नीति बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी फाइलें केवल सचिवालय के दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में बार-बार उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के हाथ केवल निराशा लगी है।
आंदोलन की रूपरेखा तैयार, ठप हो सकती हैं सरकारी सेवाएं
कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया, तो प्रदेश भर के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसे में अस्पतालों, दफ्तरों और फील्ड में चल रही सरकारी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।
जनता और कर्मचारियों के तीखे सवाल: कब मिलेगा इनका हक?
1. कंपनियों की मनमानी पर लगाम कब? जब काम सरकारी विभागों में लिया जा रहा है, तो बीच में निजी कंपनियों को बिठाकर कर्मचारियों के वेतन में कटौती और शोषण की छूट क्यों दी जा रही है?
2. वादे पूरे करने में देरी क्यों? हर मंच से कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ठोस नीति बनाने से पीछे क्यों हट रही है?
3. क्या आंदोलन के बाद ही जागेगी सरकार? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को अपना जायज हक पाने के लिए हर बार काम छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ेगा?
जनता की अदालत: आपकी क्या राय है?
दोस्तों, यह सवाल प्रदेश के हजारों परिवारों के भविष्य और रोजी-रोटी से जुड़ा है!
क्या सरकार को तुरंत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाकर उनका शोषण बंद करना चाहिए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी (कमेंट) करके जरूर बताएं, ताकि इन कर्मचारियों की आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंज सके!
देखते रहें पंजाब दस्तक – सच की आवाज | (मीनाक्षी, वरिष्ठ पत्रकार, शिमला)
