शिमला, सुरेंद्र राणा: सरकार ने चंडीगढ़ की जमीन पर हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) प्रोजेक्ट से रॉयल्टी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और बताएगी कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हिमाचल को चंडीगढ़ उसकी हिस्सेदारी कैसे दिलाई जाए।
इसी तरह हिमाचल सरकार BBMB के पावर प्रोजेक्ट से भी रॉयल्टी चाह रहा है, जिस तरह राज्य में स्थापित अन्य पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल सरकार को रॉयल्टी देते है। उसी तर्ज पर BBMB से भी हिमाचल रॉयल्टी की मांग कर रहा है या फिर बिजली के रूप में शेयर बढ़ाने की मांग कर रहा है, क्योंकि BBMB प्रोजेक्ट से अब विशुद्ध आय हो रही है।
जिस वक्त BBMB के प्रोजेक्ट हिमाचल में स्थापित किए गए, उस दौरान रॉयल्टी लेने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में अब कैबिनेट सब कमेटी BBMB के प्रोजेक्ट से भी रॉयल्टी लेने या फिर बिजली के रूप में शेयर बढ़ाने के सुझाव सरकार को देगी।
इन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब के साथ बढ़ रही तकरार
पावर प्रोजेक्ट पर रॉयल्टी, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को हैंड ओवर करने तथा वाटर सैस को लेकर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास केवल पानी ही है, इसलिए अच्छी आय अर्जित करने के लिए जो संभव होगा, वह किया जाएगा।ऐसे में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट राज्य के लिए मददगार साबित होगी।
चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई कैबिनेट सब कमेटी
कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सदस्य बनाया गया है। सचिव पावर पॉवर को सब कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह कमेटी बताएंगी कि इस समय BBMB की तरफ से संचालित भाखड़ा बांध परियोजना (1478 मैगावाट), ब्यास सतलुज (990 मैगावाट) व पौंग बांध परियोजना (396 मैगावाट) में किसी प्रकार की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी राज्य को नहीं मिल रही है।
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