शिमला, सुरेंद्र राणा: नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें से एक बड़ा फैसला करते हुए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
इस बात की जानकारी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों, कर्नाटक में एक, हिमाचल प्रदेश में एक, तमिलनाडु में एक और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया और गोंड की 5 उपजाति धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया.
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के द्रांस गिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है. तमिलनाडु में नारिकोरवन के पर्याय के रूप में कुरुविक्करन. कर्नाटक में काड़ू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा किया गया है.