सुरेंद्र राणा, ब्यूरो चीफ, पंजाब दस्तक
तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तपोवन में उस समय सियासी पारा गरमा गया, जब भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने नियम-67 के अंतर्गत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग को लेकर तीखा और चौंकाने वाला हमला बोला। रणधीर शर्मा ने सीधा आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तथ्यों का जवाब देने की बजाय सदन और जनता का ध्यान विषय से भटकाने का प्रयास कर रहा है।
सदन में गंभीर आरोप लगाते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना में निर्माण कंपनी (पटेल इंजीनियरिंग) को कथित रूप से 162 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पेनल्टी माफ करने और कार्य पूरा करने के लिए 1765 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्णय बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना में मलबा हटाने की दर 67 रुपये से बढ़ाकर 88 रुपये प्रति घन मीटर करने तथा इसकी मात्रा 1.74 लाख से बढ़ाकर 3.74 लाख घन मीटर करके संबंधित कंपनी को सीधा अतिरिक्त लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित लेनदेन के आरोपों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि जिस परियोजना का टेंडर लगभग 37 करोड़ रुपये में आवंटित हुआ था, उसकी लागत अचानक बढ़कर 200 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गई, इस पर सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने सवाल दागा कि इतनी बड़ी लागत वृद्धि के बावजूद दोबारा निविदाएं (री-टेंडर) क्यों नहीं आमंत्रित की गईं और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य क्यों करवाया जा रहा है?
सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए रणधीर शर्मा ने पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेशकीमती सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। शर्मा ने दावा किया कि पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण को पीपीपी (PPP) मोड पर देने संबंधी सरकारी पत्र उनके पास उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के 14 होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) के आधार पर निजी हाथों में सौंपने की प्रस्तावित प्रक्रिया पर भी कड़े सवाल खड़े किए।
रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया में भी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि बसों के ट्रायल और खरीद समिति के गठन में पारदर्शिता प्रभावित हुई है, क्योंकि समिति में गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल कर नियमों को ताक पर रखा गया। इसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की दुकानों के आवंटन, कोल्ड स्टोरेज और आबकारी ठेकों की प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की।
आपदा राहत राशि में बंदरबांट का गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि आपदा पुनर्निर्माण के लिए मिले पीडीएनए (PDNA) फंड के कार्यों को जानबूझकर छोटे हिस्सों में बांटकर मनचाहे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के प्रयास हुए हैं। उन्होंने सरकार से सभी स्वीकृतियों, निविदाओं और भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
अंत में रणधीर शर्मा ने दो-टूक कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन सभी गंभीर आरोपों का सदन में तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की संपत्तियों और जनता की गाढ़ी कमाई की रक्षा के लिए विधानसभा के भीतर और बाहर अपनी आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।
देखते रहें पंजाब दस्तक, सच की आवाज।
