शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश के बागवानों को अब मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत मिलने वाला भुगतान एचपीएमसी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों को अब एमआईएस का पूरा अमाउंट डीबीटी के जरिए सीधे खाते में मिलेगा। इसको लेकर आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और जैसे ही सरकार से धनराशि प्राप्त होगी, सबसे पहले छोटे और सीमांत किसानों को भुगतान किया जाएगा।
वही इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा का लंबा बजट सत्र चला, जिसमें भाजपा विधायकों को अपने मुद्दे उठाने और सरकार को घेरने का पूरा मौका मिला था।लेकिन भाजपा कोई भी मुद्दा प्रभावी तरीके से नहीं उठा पाई। ऐसे में अब भाजपा हताशा में है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रदेशभर में जनता के बीच जाकर प्रदर्शन करने की बात कर रही है।उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर भी भाजपा ने बेवजह का हो-हल्ला किया। जितना एंट्री टैक्स बढ़ाया गया, उससे ज्यादा बढ़ोतरी का भ्रम फैलाया गया। छोटे वाहनों पर एंट्री टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, जबकि अन्य वाहनों पर भी सीमित वृद्धि ही की गई है।