सेब पेड़ कटान से नाखुश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले सीएम से करेंगे बातआपदा राहत में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

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शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में इन दिनों सेब के पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में वन भूमि पर अवैध कब्जे में लगे सेब के पेड़ों को काटने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बागवानों में नाराज़गी है। अब इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री और जुब्बल-कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर भी सामने आए हैं। उन्होंने पेड़ कटान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित बताया है और कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया जाएगा।शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह कार्रवाई अदालत के आदेशों के तहत हो रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 5 बीघा तक की भूमि पर कोई कार्रवाई न करने की नीति बनाई थी, लेकिन 2017 के सत्ता परिवर्तन के बाद वह नीति लागू नहीं हो सकी। रोहित ठाकुर ने कहा कि यह विषय पीड़ादायक है, खासकर छोटे बागवानों के लिए।उन्होंने मानसून सीजन में पेड़ काटे जाने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह पौधारोपण का समय होता है, ऐसे में पेड़ काटना गलत है। साथ ही सेब की फसल तैयार हो चुकी है और मंडियों में पहुंचने को तैयार है, ऐसे में पेड़ों को काटना बागवानों के लिए दोहरी मार है। उन्होंने अपील की कि जिन बागवानों के पास 5 बीघा से कम भूमि है, उन्हें राहत दी जानी चाहिए।

रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्रीवहीं शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अब से कोई भी स्कूल भवन नदी-नालों के किनारे नहीं बनाया जाएगा। विभाग ने इस पर पूर्ण रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और नदी-नालों के किनारे नुकसान हो रहा है, उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों को भी ऐसे स्थानों पर निर्माण से बचना चाहिए।

रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्रीशिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल को जब 2023 की आपदा के समय तत्काल सहायता की जरूरत थी, तब केंद्र ने सहयोग नहीं किया। लेकिन अब 2025 में जाकर मदद दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सहायता समय पर मिलनी चाहिए, तभी उसका प्रभावी लाभ मिल पाता है।उन्होंने यह भी बताया कि आपदा में शिक्षा विभाग को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लगभग 10 स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन स्कूलों को जल्द पुनः शुरू करने के लिए निजी भवनों को किराये पर लिया जाएगा। इसके लिए वह शीघ्र ही सिराज क्षेत्र का दौरा करेंगे।

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